Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को रिकॉर्ड लगातार 8वीं बार बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि यह बजट देश के विकास की रफ्तार बढ़ाने, विकास करने और, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने वाला होगा. प्रशासन वित्त वर्ष 2025-26 में कुल बजट का करीब 6 फीसदी स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करेगी. इस बार प्रशासन ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल 98,311 करोड़ रुपए आवंटित की है. पिछले बजट की बात की जाए, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है. पिछली बजट में प्रशासन ने कुल 90,659 रुपए आवंटित की है. ऐसे में आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए इस बजट में क्या-क्या खास है.
मेडिकल की सीटों में इजाफा
प्रशासन ने स्वास्थ्य मेडिकल की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए और अस्पतालों में डॉक्टर की कमी को दूर करने के लिए जरूर कदम उठाया है. प्रशासन ने बजट में ऐलान किया कि आगामी साल में अस्पतालों और कॉलेजों में 10 हजार अतिरिक्त सीटें जोड़ने की बात कही है. वहीं 5 साल में कुल 75 हजार सीटें बढाई जाएगी.
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात
प्रशासन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्रशासनी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कही है, जिससे गांव-गांव तक टेलीमेडिसिन और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ मिलने में आसानी रहेगी.
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कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के दाम घटे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया कि 36 जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगा. हालांकि ये छूट कितना होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है. वहीं 6 जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर सिर्फ 5 फीसदी ड्यूटी लगेगी. जबकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के दाम घटाए जाएंगे. इसके अलावा, मेडिकल उपकरणों को सस्ता किया जाएगा. फिलहाल, इन पर छूट कितनी होगी, यह स्पष्ट तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता है. वित्त मंत्री ने हर जिले में कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित करने का भी ऐलान किया है, जिसमें 200 केंद्र 2025-26 में खोले जाएंगे.
कैंसर की इन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हुई जीरो
- Trastuzumab Deruxtecan
- Osimertinib
- Durvalumab
भूटान आम आदमी के स्वास्थ्य पर खर्च करने में हिंदुस्तान से आगे
किसी भी देश के हेल्थ सिस्टम को जानने के लिए सबसे पहले यह जानना होता है कि इलाज पर व्यक्ति कितना खर्च करता है. दरअसल, इलाज कराते समय पूरा खर्च आम आदमी की जेब से नहीं जाता है. प्रशासन द्वारा डॉक्टर की फीस, जांच और दवाओं पर सब्सिडी भी दी जाती है. इसके बाद व्यक्ति जो खर्च करता है, वह आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहा जाता है. ऐसे में वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक, यह ज्ञात हुआ है कि हिंदुस्तान में स्वास्थ्य के लिए आम आदमी अपने जेब से 49.8 फीसदी रुपए खर्च करता है, जबकि प्रशासन 50.2 फीसदी खर्च करता है. रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि पड़ोसी देश भूटान आम आदमी के इलाज पर खर्च करने में हिंदुस्तान और चीन से भी आगे है. यहां प्रशासन 81.2 फीसदी खर्च खुद उठाती है, जबकि 18.8 फीसदी पैसा आम आदमी उठाता है.
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