Budget 2025: केंद्र प्रशासन ने मिडिल क्लास और वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है. अब मिडिल क्लास को 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. लोकसभा में अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों के टैक्स छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही उन्होंने टीडीएस की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है. इसके ाथ ही वरिष्ठ नागरिक 4 साल तक अपेडेटेड आईटीआर जमा करा सकते हैं.
टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में पुरानी कर व्यवस्था को बरकरार रखते हुए नई कर व्यवस्था में बदलाव करने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कर स्लैब में फेरबदल किया. चार लाख रुपये की आय पर 0%, चार से आठ लाख रुपये की आमदनी पर 5% , 8 से 12 लाख रुपये की आमदनी पर 10% और 12 से 16 लाख रुपये की आमदनी पर 15% टैक्स लगेगा.
ग्रामीण डाकघरों को बनाया जाएगा लॉजिस्टिक संगठन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि प्रशासन की योजना हिंदुस्तानीय डाक विभाग को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की है. उन्होंने लगातार अपना आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि हिंदुस्तानीय डाक को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में तब्दील किया जाएगा, जो ग्रामीण वित्तीय स्थिति के लिए उत्प्रेरक बनेगा. ग्रामीण वित्तीय स्थिति के बारे में सीतारमण ने कहा कि केंद्र राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण परिचालन के लिए सहायता प्रदान करेगा.
असम में यूरिया संयंत्र
उन्होंने असम में 12.7 लाख टन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित करने की प्रशासन की योजना की भी घोषणा .। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाने की बात कही. उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम) की हमारे निर्यात में 45 प्रतिशत हिस्सेदारी है. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रशासन ऋण पहुंच में सुधार के लिए एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाएगी.
प्रशासन फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए नई योजना
निर्मला सीतारमण ने कहा कि जूता-चप्पल (फुटवियर) और चमड़ा क्षेत्र के लिए एक केंद्रित योजना शुरू की जाएगी, जबकि हिंदुस्तान को वैश्विक खिलौना विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि प्रशासन स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण गतिविधियों को समर्थन देने के लिए एक पहल भी शुरू करेगी. सीतारमण ने कहा कि सभी प्रशासनी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी.
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