Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज प्रस्तुत किए जाने वाले आम बजट से बिहार के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं. इस आम बजट का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. नीतीश प्रशासन ने केंद्र प्रशासन को 32 पेज की मांग पत्र भेजकर 1.5 लाख करोड़ रुपये का बजट मांगा है. जिसमें पटना सहित 10 ग्रीनफील्ड शहरों, इंडो-नेपाल के बीच हाई डैम, मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आदि के लिए पैसा मांगा है.
बिहार के लोगों को उम्मीद है कि बजट में राज्य के लिए विशेष प्रावधान होंगे, जैसे कि:
- इन्फ्रास्ट्रक्चर की बड़ी घोषणाएं: रेल, रोड और नए ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट के विकास पर ध्यान दिया जा सकता है.
- पर्यटन क्षेत्रों का विकास: बिहार के पर्यटन क्षेत्रों के विकास में सहयोग मिल सकता है.
- बाढ़ नियंत्रण: नेपाल से आने वाली नदियों के साथ बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट का ऐलान हो सकता है.
- MSME और स्टार्टअप के लिए सहायता: राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के बढ़ावा के लिए आगे वित्तीय सहायता की उम्मीद है. स्टार्टअप की नई घोषणाओं का लाभ भी मिल सकता है.
- स्त्रीओं, युवाओं और किसानों के लिए ऐलान: राज्य में स्त्रीओं, युवाओं और किसानों के लिए कुछ ऐलान हो सकते हैं.
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इंडो-नेपाल हाई डैम बनाने की मांग
बिहार में बाढ़ एक बड़ी समस्या है. इससे बचाने के लिए नीतीश प्रशासन ने इंडो-नेपाल हाई डैम बनाने की मांग की है. साथ ही फ्लड कंट्रोल के लिए 13 हजार करोड़ रुपए की मांग की गई है. उत्तर बिहार के 26 जिलों में जल निकासी की व्यवस्था करने और पुल पुलिया बनाने के लिए पैसा मांगा गया है.
बिहार प्रशासन ने की एडिशनल लोन देने की मांग
नेपाल प्रशासन की सहमति से हाई-डैम बनाने की योजना है. जिससे गंडक, कोसी और कमला आदि नदियों में हर साल आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण संभव हो सकेगा. इसके अलावा, बिहार प्रशासन ने मोदी प्रशासन से एडिशनल लोन देने की मांग की है. इसके साथ ही बिहार का प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर होने तक छूट देने की मांग रखी है.
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