Budget 2025: मध्यम वर्ग को उम्मीद है कि इस बार बजट में इनकम टैक्स के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं. हर साल टैक्स छूट को लेकर चर्चा होती है और इस बार भी लोगों को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है.
किसानों के लिए बढ़ सकती है पीएम किसान निधि की राशि
सूत्रों के अनुसार, केंद्र प्रशासन इस बार किसानों के लिए बजट में खास प्रावधान कर सकती है. लंबे समय से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है. इस योजना के तहत अभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर 9,000 या 12,000 रुपये किए जाने की उम्मीद है.
महाकुंभ में जुटे साधु-संतों को भी बजट से उम्मीदें
प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में देशभर से आए साधु-संतों को भी मोदी प्रशासन के बजट से बड़ी उम्मीदें हैं. उनका मानना है कि प्रशासन राष्ट्रहित को प्राथमिकता देती है, इसलिए यह बजट भी लोकहित और देश को मजबूत करने वाला होगा.
रेल किराए और माल भाड़े में कटौती की मांग
अखिल हिंदुस्तानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने मांग की है कि प्रशासन रेल किराए और माल भाड़े में कटौती करे. उन्होंने कहा कि केंद्र प्रशासन ने धार्मिक स्थलों के विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे काशी कॉरिडोर, अयोध्या में भव्य राम मंदिर और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर. उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों के विकास से पर्यटन बढ़ता है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलती है.
आर्थिक रूप से कमजोर संतों के लिए पेंशन योजना की मांग
महंत रवींद्र पुरी ने प्रशासन से अपील की कि जो संत आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए. इससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे और अपनी धार्मिक गतिविधियों को जारी रख सकेंगे.
स्त्री संतों के लिए अलग प्रावधान की अपील
निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर डॉ. अन्नपूर्णा हिंदुस्तानी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया कि स्त्री संतों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाए. उन्होंने कहा कि यदि स्त्री संत आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, तो वे सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार में और अधिक योगदान दे सकेंगी.
हर वर्ग को उम्मीदें, प्रशासन पर नजरें
साधु-संतों और आम जनता को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बजट 2025 हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश करेगा. इसके जरिए देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूती मिलेगी और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नए कदम उठाए जाएंगे.
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