Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करेंगी. बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है. ऐसे में बिहार की तरफ से आधारभूत संरचना, हाई स्पीड कॉरिडोर सहित कई क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए डेढ़ लाख करोड़ की आर्थिक सहायता की मांग की गई है. बिहार लंबे समय से विशेष राज्य का दर्जा की मांग करता रहा है, लेकिन अब यह मुद्दा पीछे छूट गया है. क्योंकि जो प्रावधान किया गया है, विशेष राज्य के दर्जे के लिए, उसमें बिहार फिलहाल फिट नहीं बैठता है. ऐसे में बिहार ने अब विकास की योजनाओं को लेकर विशेष मदद की मांग शुरू कर दी है. पिछले साल बजट में बिहार को विशेष पैकेज मिला था. इस साल भी बिहार उम्मीद लगाए हुए है कि केंद्र प्रशासन बिहार के लिए अपना पिटारा खोलेगा.
वित्त मंत्री को लिखा गया 32 पेज का डिमांड पत्र
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बिहार प्रशासन ने डेढ़ लाख करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि की मांग की है. इसके लिए बिहार प्रशासन की तरफ से 32 पेज का डिमांड पत्र प्रस्तुत किया गया है. इस 32 पेज के डिमांड पत्र में प्रशासन की तरफ से कई विकास परियोजनाओं की मांग की गई है. इसमें नेपाल के पशुपतिनाथ से लेकर बैद्यनाथधाम तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी देने की मांग की गई है. इससे पहले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडगरी से इसको लेकर मांग की थी. सम्राट चौधरी ने नितिन गडगरी को पत्र लिखते हुए कहा था कि पशुपतिनाथ धाम (नेपाल) से बैद्यनाथ धाम (देवघर–झारखंड) तक नया एक्सप्रेस-वे बनने से शिव-भक्त श्रद्धालुओं को काफी लाभ होगा.
यहां से होकर गुजरेगा प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे
सम्राट चौधरी ने अपने पत्र में आगे लिखा कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री गंगा नदी से जल लेकर सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम तक पैदल यात्रा करते हैं, इसलिए इस एक्सप्रेस-वे के बनने और एक्सप्रेस वे के दोनों ओर केवल नंगे पैर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सर्विस रोड का निर्माण होने से उनको लाभ मिलेगा. बता दें, यह एक्सप्रेस-वे भीमनगर, बीरपुर, पसराहा, अगुआनीघाट सुल्तानगंज-कटोरिया, चानन से होकर गुजरेगा. इस एलाइनमेंट में सुल्तानगंज-अगुआनीघाट में गंगा नदी पर पुल का निर्माण पहले से ही चल रहा है, जिससे होकर प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे गुजरेगा.
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बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की मांग
बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष केपीएस केसरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 10 पन्नों का पत्र भेजा है, जिसमें हर साल बिहार को 50,000 करोड़ रुपये की राशि देने की मांग की गई है. उन्होंने अपने पत्र के जरिए कहा है कि बिहार विकसित राज्यों की तुलना में काफी पीछे है, और प्रधानमंत्री ने 2047 में हिंदुस्तान को विकसित बनाने का लक्ष्य तय किया है, तो बिहार को भी उस लक्ष्य में शामिल करना होगा.
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