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Prashant Kishor Party Funding: जदयू ने सोमवार को प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की फंडिंग से लेकर उसकी नेतृत्वक गतिविधियों पर सवाल उठाए. जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर की नेतृत्वक गतिविधियों एवं जन सुराज और उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर संदेह जताते हुए कहा कि जन सुराज पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा तक सामने नहीं आता. प्रशांत किशोर स्वयं को पार्टी का संरक्षक बताते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के दस्तावेजों में उनका नाम तक दर्ज नहीं है. इससे पार्टी के वास्तविक नेतृत्व और नियंत्रण को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है. नीरज कुमार ने कई दस्तावेज दिखाते हुए आरोप लगाया कि नेतृत्वक उद्देश्यों के लिए एनजीओ का इस्तेमाल कानूनी और नैतिक रूप से गलत है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस एनजीओ को 48.75 करोड़ रुपए की डोनेशन प्राप्त हुई, जिसमें सबसे बड़ा डोनेशन (14 करोड़ रुपए) रामसेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त हुआ. बिहार की नेतृत्व के लिए ज्यादातर चंदा तेलंगाना और हैदराबाद की कंपनियों से क्यों आ रहा है? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है. खुद को गांधीवादी बताते हैं, लेकिन… नीरज कुमार ने यह भी कहा कि कंपनियों की वास्तविक पूंजी बहुत कम है, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपए का दान दिया है. ‘रामसेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड’ जैसी कंपनियों के नाम और निदेशक बार-बार बदले गए हैं. प्रशांत किशोर खुद को गांधीवादी बताते हैं, लेकिन उनकी पदयात्रा पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं. बिहार की ताजा समाचारों के लिए क्लिक करें सार्वजनिक करनी चाहिए वित्तीय जानकारी ‘ज्वाय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन’ एक चैरिटेबल संस्था के रूप में पंजीकृत है, लेकिन इसे नेतृत्वक कार्यों में लिप्त पाया गया है. इसके निदेशक हर दो से तीन वर्षों में बदल दिए जाते हैं, जिससे जवाबदेही तय न हो सके. इस एनजीओ के माध्यम से प्रशांत किशोर की पार्टी को अपारदर्शी रूप से फंडिंग दी जा रही है. यदि प्रशांत किशोर पारदर्शिता की बात करते हैं, तो उन्हें अपनी पार्टी की वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए. नीरज कुमार ने कहा कि क्या प्रशांत किशोर बिहार में कॉर्पोरेट लॉबी का नया नेतृत्वक मॉडल ला रहे हैं? प्रशांत किशोर द्वारा प्रस्तुत नेतृत्वक बदलाव का मॉडल संदेह के घेरे में है. यदि वे सच में बिहार के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी पार्टी की वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए. अन्यथा, यह पूरा अभियान सिर्फ एक नेतृत्वक स्टंट और कॉर्पोरेट लॉबी का स्पोर्ट्स प्रतीत होता है. इसे भी पढ़ें: नीतीश कुमार गया को देंगे लावाबार बियर बांध की सौगात, साढ़े चार सौ एकड़ भूमि होगी सिंचित The post प्रशांत किशोर खुद को गांधीवादी बताते हैं, लेकिन…, जदयू ने जन सुराज की फंडिंग पर उठाया सवाल appeared first on Naya Vichar.

Drugs: देश में ड्रग्स के खिलाफ केंद्र प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है कि वर्ष 2024 में नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(एनसीबी) और अन्य एजेंसियों ने 25330 करोड़ रुपये कीमत से अधिक ड्रग्स को जब्त किया है. यह वर्ष 2023 में जब्त किए 16100 करोड़ रुपये मूल्य के मुकाबले 55 फीसदी अधिक है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रशासन टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप की नीति पर काम कर रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास के कारण प्रशासन देश को ड्रग्स मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. वर्ष 2024 में अधिक खतरनाक ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स, कोकीन और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की बड़े पैमाने पर जब्त किया गया है. मेथाफेटामाइन ड्रग्स वर्ष 2023 में 34 क्विंटल जब्त किया गया था, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 80 क्विंटल हो गया. इसी तरह कोकीन वर्ष 2023 में 292 किलो जब्त किया गया था, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 1426 किलो हो गया. जबकि मेफेड्रोन की बात करें तो वर्ष 2023 में 688 किलो जब्त हुआ था, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 3391 किलो हो गया.   एनसीबी का महत्वपूर्ण ऑपरेशन  पिछले साल फरवरी में एनसीबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया. संयुक्त छापेमारी में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया और 50 किलो ड्रग्स की जब्ती की गयी. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अधिकारियों से मिले इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गयी. फरवरी 2024 में एनसीबी, नेवी और गुजरात एटीएस ने समुद्री इलाके में 3300 किलो की ड्रग्स बरामद की. यह अब तक की सबसे बड़ी जब्ती थी, जिसमें पांच विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया. अप्रैल 2024 में एनसीबी, गुजरात की एटीएस और कोस्ट गार्ड ने विदेशी नाव से 86 किलो हेरोइन जब्त की और 14 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया. अक्टूबर 2024 में नोएडा में एनसीबी में 95 किलो सिंथेटिक ड्रग्स जब्त की. इसके अलावा दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में कई ऑपरेशन को अंजाम दिया गया.  ReplyForward The post Drugs: जांच एजेंसियों की सख्ती के कारण पिछले साल 25 हजार करोड़ रुपये का ड्रग्स हुआ जब्त appeared first on Naya Vichar.

Jharkhand News: झारखंड में उद्योगों की स्थापना और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य प्रशासन प्रयासरत है. मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा है कि राज्य में उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को बेहतर माहौल देना जरूरी है. मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सोमवार को हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम को ज्यादा कारगर और पारदर्शी बनाएं. उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह कोलकाता में संपन्न हुई बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट (बीजीबीएस 2025) में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उद्योगपतियों के साथ बैठक के बाद झारखंड को 28,306 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. 28 हजार करोड़ के निवेश से 17823 लोगों को मिलेगा रोजगार मुख्य सचिव ने कहा कि निवेशक झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के इच्छुक हैं. इनमें से कुछ के प्रस्ताव स्वीकृत भी किये जा चुके हैं. इन प्रस्तावों से झारखंड में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से 17,823 लोगों को रोजगार मिलेगा. मुख्य सचिव ने उद्योग निदेशालय को राज्य में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को बेहतर माहौल देने का निर्देश दिया है. सिंगल विंडो सिस्टम को कारगर और पारदर्शी बनाने पर जोर मुख्य सचिव ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम को ज्यादा कारगर और पारदर्शी बनाकर हम झारखंड में जहां नये उद्योगों को आकर्षित कर सकते हैं, वहीं पहले से चल रहे उद्योगों को नयी ऊर्जा भी दे सकते हैं. उद्योग निदेशालय को अपनी क्षमता में वृद्धि करने और कमियों को दूर करने की जरूरत है. झारखंड की ताजा समाचारें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें संसाधन आधारित उद्योगों पर फोकस करे उद्योग निदेशालय – सीएस मुख्य सचिव ने झारखंड के संसाधन आधारित उद्योगों पर फोकस करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि देश के 80 प्रतिशत तसर का उत्पादन करने वाला झारखंड आज भी ज्यादातर ककून बेच रहा है, जबकि राज्य में ही ककून का वैल्यू एडीशन करके उसे ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है. उन्होंने विजन के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ने पर जोर दिया. इन कंपनियों से मिला है निवेश का प्रस्ताव झारखंड में सबसे अधिक 8,485 करोड़ रुपए का स्टील और पावर प्लांट सरायकेला के नीमडीह में लगाने का प्रस्ताव एसएम स्टील एंड पावर लिमिटेड की ओर से मिला है. वोलटॉक्स रेल प्राइवेट लिमिटेड ने चाकुलिया में रेलगाड़ी का चक्का और वंदे हिंदुस्तान के डिब्बे बनाने के लिए 3967.84 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव झारखंड प्रशासन को दिया है. इसी तरह लक्ष्मी मेटालिक्स लिमिटेड ने स्टील और पावर प्लांट के लिए 3800 करोड़, सुप्रीम मेटल्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने स्टील उत्पादन के लिए 2976 करोड़, द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने 1270 करोड़, जय सस्पेंशन लिमिटेड ने 250 करोड़, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने 500 करोड़, गजानन फेरो प्राइवेट लिमिटेड ने 1050 करोड़, रामकृष्णा फॉर्जिंग लिमिटेड ने 173.44 और 139.58 करोड़, एसएम स्टील एंड पावर लिमिटेड ने चतरा में 1600 करोड़ और हजारीबाग में 2800 करोड़, बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 1070 करोड़ और स्कीकॉर्प मार्केटिंग वेंचर प्राइवेट लिमिटेड ने जूते बनाने वाले कपड़े के उत्पादन के लिए 225 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव राज्य प्रशासन को दिया है. इसे भी पढ़ें महाकुंभ से रांची लौट रही कार ने हजारीबाग में 2 ट्रकों को मारी टक्कर, 3 स्त्री श्रद्धालुओं की मौत, 7 घायल छत्तीसगढ़ से बिहार जा रही बस पलामू में पलटी, 2 दर्जन यात्री घायल, 6 की हालत गंभीर आम श्रद्धालु की तरह प्रयागराज स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दिखे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, देखें Video 10 फरवरी 2025 को कितने में मिलेगा 14 किलो का एलपीजी सिलेंडर, यहां देखें देखें रेट The post झारखंड को मिले 28306 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, मुख्य सचिव बोलीं- उद्योगपतियों को दें बेहतर माहौल appeared first on Naya Vichar.

Railway: प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के कारण सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर जगह भीड़ ही भीड़ दिख रही है. ऐसे में समाचार आयी कि भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में कई स्टेशनों को बंद कर दिया गया है. सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज स्टेशन बंद होने की समाचारों को अफवाह करार देते हुए कि प्रयागराज और आसपास के सभी  8 स्टेशनों से रेलगाड़ियों का परिचालन सुचारू तरीके से हो रहा है. ऐसे में लोगों को स्टेशन बंद होने की समाचारों पर गौर नहीं करना चाहिए. रेलवे राज्य प्रशासन के साथ मिलकर समन्वित तरीके से काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि रविवार को प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र स्टेशन से देश के विभिन्न स्थानों के लिए 330 ट्रेनों का परिचालन हुआ और लगभग 12.5 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा की. ट्रेनों के परिचालन के बाद भी भीड़ कम नहीं हो रही है और इसे देखते हुए रेलवे हर चार मिनट में प्रयागराज और आसपास के स्टेशनों से ट्रेनों का परिचालन कर रहा है. ताकि यात्रियों को अपने घर तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. माघी पूर्णिमा को देखते हुए रेलवे विशेष तैयारी कर रहा है. एक ट्रेन से औसतन 3780 यात्री गंतव्य तक यात्रा कर सकते हैं. लेकिन भीड़ में कमी नहीं आने के कारण रेल मंत्रालय के सीईओ जोनल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया है.  स्थिति की लगातार हो रही है समीक्षा रेल मंत्री ने कहा कि महाकुंभ में भीड़ को देखते हुए रेल मंत्रालय स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहा है. रेलवे बोर्ड के चेयरमैन स्थिति पर नजर बनाए हुए है. महाकुंभ शुरू होने से पहले रेल भवन में स्थापित वॉर रूम भी बनाये गए ताकि स्टेशनों की निगरानी और रेल सेवाओं तथा यात्री सुविधाओं की समीक्षा की जा सके. सोमवार को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने रेल मंत्री को प्रयागराज और आसपास के स्टेशनों पर ट्रेन के परिचालन संबंधी जानकारी रेल मंत्री को दी. इस दौरान माघी पूर्णिमा के दौरान भीड़ से निपटने के उपायों पर विचार किया गया. रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने लोगों से किसी तरह की अफवाह से बचने की अपील करते हुए कहा कि रेलवे पूरी क्षमता से ट्रेनों का परिचालन कर रहा है और किसी स्टेशन को बंद करने का सवाल नहीं है. आम लोग स्टेशन पर जाकर सच्चाई का पता लगा सकते हैं. सभी स्टेशन से तय समय पर मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है और किसी भी हालात से निपटने के लिए रेलवे पूरी तरह तैयार है.   The post Railway: रेल मंत्री ने कहा कि महाकुंभ में भीड़ के कारण स्टेशन बंद करने की बात अफवाह appeared first on Naya Vichar.

Shibu Soren Health : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन को लेकर दिल्ली गए हैं. जानकारी के अनुसार, हेल्थ चेकअप के लिए शिबू सोरेन को विशेष विमान से दिल्ली ले जाया गया है. उनकी वापसी की तारीख अभी तय नहीं है. हेल्थ चेकअप की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी वापसी होगी. बताया जा रहा है कि शिबू सोरेन को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें एयर एंबुलेंस से दिल्ली भेजा गया. डॉक्टर लगातार दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं. गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे शिबू सोरेन साल 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोज में शामिल होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन के साथ ही उनके पिता शिबू सोरेन दिल्ली गये थे. इस दौरान शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ गयी थी. इसके बाद उन्हें तत्काल सर गंगाराम हॉस्पिटल ले जाया गया. इस दौरान हेमंत सोरेन भी उनके साथ थे. डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि अगले दो दिन तक शिबू सोरेन को गहन निगरानी में रखा जाएगा. The post Shibu Soren Health : शिबू सोरेन अस्पताल में भर्ती, हेमंत सोरेन साथ में हैं मौजूद appeared first on Naya Vichar.

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज 15 फरवरी को मध्यप्रदेश की 1.27 करोड़ स्त्रीओं के खातों में लाड़ली बहना योजना के तहत 1250 रुपये की 21वीं किस्त ट्रांसफर करने की घोषणा की. इस योजना के तहत, प्रत्येक स्त्री को हर महीने 1250 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे उन्हें सालाना 15,000 रुपये का लाभ होता है. आज जारी होने वाली किस्त से इन लाभार्थियों के खातों में कुल 1553 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. लाड़ली बहना योजना का उद्देश्य लाड़ली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश की स्त्रीओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. इस योजना को पिछले साल मई में शिवराज सिंह चौहान प्रशासन द्वारा शुरू किया गया था और इसके तहत 21 से 60 वर्ष की विवाहित स्त्रीओं को शुरू में 1000 रुपये की सहायता दी जाती थी. बाद में, यह राशि बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति माह कर दी गई. इससे स्त्रीओं को हर साल 15,000 रुपये मिलते हैं, जो उनके आर्थिक स्तर को सुधारने में मदद करता है. पात्रता और नियम लाड़ली बहना योजना का लाभ उठाने के लिए स्त्रीओं को कुछ खास शर्तों को पूरा करना होता है. इस योजना के तहत, स्त्रीओं का परिवार सालाना 2.5 लाख रुपये से कम आय वाला होना चाहिए और परिवार में कोई भी सदस्य प्रशासनी नौकरी नहीं करता हो. इसके अलावा, परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि या ट्रैक्टर, चारपहिया वाहन नहीं होना चाहिए. यदि कोई स्त्री 60 वर्ष से कम उम्र की है और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1250 रुपये से कम प्राप्त कर रही है, तो उसे भी 1250 रुपये तक की राशि दी जाएगी. सहायता का प्रभाव इस योजना का प्रभाव न केवल स्त्रीओं की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है, बल्कि इससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार आया है. इसके माध्यम से स्त्रीओं को अपनी जरूरतों को पूरा करने में आसानी हुई है और वे अब ज्यादा आत्मनिर्भर महसूस करती हैं. इसके अलावा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और किसान कल्याण योजना के तहत भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. कैसे चेक करें अपना नाम लिस्ट में लाड़ली बहना की आधिकारिक वेबसाइट https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर जाएं. वेबसाइट के होम पेज पर “आवेदन एवं भुगतान स्थिति” का विकल्प चुने. दूसरे पेज पर जाने के बाद, अपना आवेदन नंबर या सदस्य समग्र क्रमांक दर्ज करें. फिर, कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और वेरिफाई करें. ओटीपी वेरिफाई करने के बाद, “सर्च” पर क्लिक करें और आपके भुगतान की स्थिति दिखाई देगी. Also Read : सिर्फ ₹199 में कपड़े ला रहे हैं मुकेश अंबानी, Zudio को लगा तगड़ा झटका The post Ladli Behna Yojana: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी खुशसमाचारी, लाड़ली बहना योजना की 21वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर, चेक करे लिस्ट appeared first on Naya Vichar.