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राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में अब गैस सिलिंडर से बनेगा भोजन

इस योजना के लिए 281 करोड़ रुपये आवंटित संवाददाता, कोलकाताराज्य प्रशासन ने बंगाल के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के खाना पकाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. राज्य प्रशासन ने आइसीडीएस केंद्रों पर अब सिर्फ एलपीजी यानी सिलिंडर गैस पर खाना पकाने का आदेश दिया है. इसके लिए राज्य प्रशासन ने 281 करोड़ रुपये आवंटित भी किया है. हाल ही में दक्षिण दिनाजपुर में कोयले से जलने वाले चूल्हे पर खाना बनाते समय एक आंगनबाड़ी कर्मी की जल कर मौत हो गयी थी. इस घटना के बाद राज्य प्रशासन ने यह निर्णय लिया. इस संबंध में मंगलवार को राज्य की बाल व स्त्री कल्याण मंत्री डॉ शशि पांजा ने कहा कि राज्य में 81,321 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और अब से सभी केंद्रों पर एलपीजी गैस से खाना पकाया जायेगा. उन्होंने बताया कि 37 करोड़ 81 लाख 42 हजार 650 रुपये पहले ही आवंटित किये जा चुके हैं. प्रत्येक केंद्र के लिए 4650 रुपये आवंटित किये गये हैं. इसके तहत ओवन, सिलिंडर, लाइटर आदि राज्य प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे. राज्य प्रशासन गैस सिलेंडर रिफिल भी करायेगी. इतना ही नहीं, केंद्रों में अग्नि सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है, जिसके लिए चालू वित्त वर्ष में 281 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. मृत आंगनबाड़ी कर्मी के परिजनों को दो लाख की वित्तीय सहायता बालुरघाट में एक आंगनबाड़ी कर्मी की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए मंत्री डॉ शशि पांजा ने विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्त्री के परिवार को दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता और बीमा कवर दिया जायेगा. दक्षिण दिनाजपुर के बालुरघाट में लगभग 18 वर्षों से काम कर रही एक स्त्री लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते समय आग की चपेट में आ गयी थी और शरीर का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा जलने के कारण इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में अब गैस सिलिंडर से बनेगा भोजन appeared first on Naya Vichar.

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सीबीआइ ने सुजय कृष्ण की आवाज का नमूना किया संग्रह

संवाददाता, कोलकाता राज्य में प्रशासनी व प्रशासनी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में हुई नियुक्तियों के घोटाले की जांच कर रही सीबीआइ, मामले के एक आरोपी व ‘कालीघाटेर काकू’ के नाम से प्रचलित सुजय कृष्ण भद्र की आवाज का नमूना संग्रह करने के लिए गत कुछ समय से कोशिश में थी. आखिरकार, मंगलवार को भद्र की आवाज का नमूना संग्रह किया जा सका. इस दिन भद्र को यहां स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ‘कालीघाटेर काकू’ की आवाज का नमूना संग्रह किया गया. इससे पहले, सीबीआइ अधिकारियों द्वारा भद्र की आवाज का नमूना लेने के लिए करीब तीन बार कोशिशें की गयीं थीं, लेकिन वे विफल रहीं क्योंकि भद्र अस्वस्थता का हवाला देते हुए स्पेशल कोर्ट में सशरीर हाजिर नहीं हुआ था. गत 21 जनवरी को सीबीआइ के अधिकारी भद्र की आवाज का नमूना संग्रह करने में विफल रहे थे, क्योंकि उस दिन भी वह अस्वस्थता के कारण अदालत में सशरीर हाजिर नहीं हुआ था. इसके बाद, आवाज का नमूना संग्रह करने की अगली तारीख 28 जनवरी तय की गयी. हालांकि. उस दिन भी भद्र की अनुपस्थिति के कारण यह संभव नहीं हो पाया. उसके बाद, अगली तारीख पांच फरवरी तय की गयी, लेकिन उस दिन भी भद्र अदालत में पेश नहीं हुआ. आखिरकार, मंगलवार को तय की गयी तारीख में सीबीआइ अधिकारियों ने भद्र की आवाज का नमूना लेने में कामयाबी हासिल की, क्योंकि आरोपी स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया. सूत्रों के अनुसार, आवाज के नमूनों को जांच के लिए सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) भेजा जायेगा. असल में मामले की जांच में केंद्रीय जांच एजेंसी को मोबाइल फोन पर दो लोगों की हुई बातचीत को लेकर एक ऑडियो मिला था. अंदेशा जताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की आवाज सुजय की है. यही वजह है कि सीबीआइ सुजय की आवाज का नमूना संग्रह करना चाहती थी, ताकि ऑडियो की आवाज को लेकर सटीक तथ्यों का पता चल सके. इसके पहले इडी भी सुजय की आवाज का नमूना संग्रह कर चुकी है. प्राथमिक स्कूलों में हुई नियुक्तियों के घोटाले में इडी द्वारा दर्ज किये गये मामले में भद्र को जमानत मिल चुकी है, लेकिन उसे सीबीआइ द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकी में जमानत नहीं मिल पायी है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post सीबीआइ ने सुजय कृष्ण की आवाज का नमूना किया संग्रह appeared first on Naya Vichar.

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संजय सुरेका की 210.07 करोड़ की अचल संपत्ति की गयी कुर्क

एक्शन. कॉनकास्ट ग्रुप के सीएमडी के खिलाफ इडी की कार्रवाई करीब छह हजार करोड़ रुपये का बैंक ऋण जालसाजी का है मामला संवाददाता, कोलकाता करोड़ों रुपये के बैंक ऋण जालसाजी मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के कोलकाता जोनल कार्यालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड प्राइवेट लिमिटेड एंड पावर लिमिटेड के मालिक, कॉनकास्ट ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजय कुमार सुरेका की करीब 210.07 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है. उक्त निजी संस्थान व उससे जुड़े संस्थानों पर करीब छह हजार करोड़ रुपये की बैंक ऋण जालसाजी का आरोप है और उक्त मामले की जांच इडी कर रही है. इडी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, अचल संपत्तियों की कुर्की धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत की गयी है. पिछले साल दिसंबर महीने में इडी अधिकारी ने बैंक ऋण जालसाजी के उक्त मामले की जांच के सिलसिले में दक्षिण कोलकाता के बालीगंज में सुरेका के आवास पर मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था. उस छापेमारी और तलाशी अभियान के बाद इडी अधिकारियों ने उनके आवास से करीब दो करोड़ रुपये की नकदी, करीब 4.5 करोड़ रुपये के आभूषण और दो वाहन जब्त किये थे. इसके बाद इडी के अधिकारियों ने सुरेका को भी गिरफ्तार कर लिया था. सुरेका के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने कई बैंक खातों के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों के एक संघ से करीब छह हजार करोड़ रुपये का ऋण लेने के बाद, जब भुगतान का समय आया तो उन्होंने भुगतान नहीं किया. उनपर यह भी आरोप लगाया गया कि सुरेका के कॉरपोरेट इकाई के कर्मचारियों और व्यावसायिक सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत बैंक खातों का उपयोग भी ऋण प्राप्त करने में किया गया. इसके अलावा, सुरेका अपने आवास से बरामद नकदी का विवरण देने में भी असमर्थ रहे, साथ ही महंगे आभूषणों और विदेशी निर्मित लग्जरी कारों की खरीद के लिए धन के स्रोतों के बारे में भी नहीं बता सके थे. इस वर्ष जनवरी में इडी अधिकारियों ने कोलकाता और उसके आसपास के दो अन्य स्थानों पर छापे मारे और तलाशी अभियान चलाये, जिनमें से एक स्थानीय व्यवसायी दीपक जैन का आवास था. इडी अधिकारियों ने पूरे कथित घोटाले में धन के लेन-देन का पता लगाया, जिससे उन्हें स्पष्ट जानकारी मिली कि जालसाजी कैसे हुई. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post संजय सुरेका की 210.07 करोड़ की अचल संपत्ति की गयी कुर्क appeared first on Naya Vichar.

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महानगर की सड़कों पर जल्द दौड़ेगी हेरिटेज टैक्सी

कोलकाता. परिवहन विभाग कोलकाता की सड़कों पर अब नया हेरिटेज टैक्सी उतारने जा रहा है. उक्त टैक्सी पर बने नक्शे व अलंकरण को मंगलवार को परिवहन विभाग ने मंजूरी दे दी. बताया गया है कि जल्द ही महानगर की सड़कों पर पीले रंग की हेरिटेज टैक्सी देखने को मिलेगी. हेरिटेज संरक्षण को लेकर काम करने वाली एक संस्था ने पीली टैक्सी पर नक्शे व अलंकरण को लेकर प्रस्ताव भेजा था. मंगलवार को परिवहन विभाग के अतिरिक्त सचिव ने संस्था को पत्र भेज कर बताया कि टैक्सी पर अलंकरण संबंधित प्रस्ताव को परिवहन विभाग ने मंजूर कर लिया है. टैक्सी की दोनों ओर विक्टोरिया मेमोरियल की आकृति रहेगी. प्रति महीने कम से कम 20 टैक्सियों को इसका रूप दिया जाये. इसे लेकर प्रस्तावक संस्था को काम करने को कहा गया है. यात्री साथी एप के माध्यम से हेरिटेज टैक्सी की बुकिंग की जा सकती है. पीली एंबेसडर टैक्सियों में यह देखने को मिलेगा या नहीं, फिलहाल इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post महानगर की सड़कों पर जल्द दौड़ेगी हेरिटेज टैक्सी appeared first on Naya Vichar.

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Patna News: पीएमसीएच में पहली बार कमांडो विधि से मुंह के कैंसर की हुई सर्जरी

संवाददाता, पटना : पीएमसीएच के कैंसर रोग विभाग में जबड़े की सर्जरी शुरू कर दी गयी है. यहां डॉक्टरों ने पहली बार कमांडो विधि से सर्जरी कर पीड़ित के मुंह, जबड़े और गले के कैंसरग्रस्त बड़े हिस्से को अलग किया. इसके बाद छाती से मांस और चमड़े का हिस्सा लेकर जबड़ा का पुनर्निर्माण भी किया. यह ऑपरेशन डॉ आइएस ठाकुर के यूनिट में कैंसर सर्जन डॉ अमित कुमार और सर्जरी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ आलोक रंजन की टीम ने किया. गुटखा खाने से मरीज को हुआ था कैंसर डॉक्टरों ने बताया कि गुटखा और खैनी खाने के कारण नालंदा जिला के जंगसारी गांव निवासी मरीज प्रदीप कुमार त्रिवेदी (43 वर्ष) मुंह के कैंसर से ग्रसित हो गया था. नवंबर 2024 इसका पता चला. डॉ आलोक ने बताया कि पीएमसीएच के इतिहास में पहली बार किसी मरीज की कमांडो सर्जरी की गयी. यह सर्जरी साढ़े तीन घंटे तक चली. टीम में डॉ अमित, डॉ आलोक के अलावा डॉ कुणाल कुमार, डॉ कुणाल आनंद, डॉ अभिषेक अंकुर व एनेस्थेटिक डॉ रवि रंजन शामिल थे. क्या है कमांडे सर्जरी कमांडो सर्जरी प्राय मुंह के कैंसर के लिए की जाती है . इसमें तीन स्टेप होते हैं. पहले मुंह के कैंसर को हड्डी के साथ हटाया जाता है, फिर गर्दन से सारी गिल्टी हटायी जाती है और अंत में छाती से मांस लेकर मुंह में खड्डे को भरा जाता है. इस सर्जरी के बाद मरीज कैंसर मुक्त हो जाता है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Patna News: पीएमसीएच में पहली बार कमांडो विधि से मुंह के कैंसर की हुई सर्जरी appeared first on Naya Vichar.

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Dhanbad News: भोजूडीह वाशरी, सोलर प्लांट समेत तीन योजनाओं का उद्घाटन 14 को

धनबाद. बीसीसीएल की तीन महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन 14 फरवरी को कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ऑनलाइन करेंगे. सूचना के मुताबिक कोयला मंत्री इंट्रीगेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर (आइसीसीसी), दुग्दा में 20 मेगावाट का ग्राउंड माउटेंड सोलर प्लांट व दो मिलियन टन वार्षिक क्षमता की भोजूडीह वाशरी का उद्घाटन करेंगे. बता दें कि भोजूडीह वाशरी के निर्माण पर बीसीसीएल ने करीब 341 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. वाशरी के निर्माण व संचालन की जिम्मेदारी एसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिला है. वाशरी को कोयले की आपूर्ति के लिए इजे एरिया व लोदना एरिया के एनटी-एसटी से लिंक किया गया है. ज्ञात हो कि कोयले को वॉश करने से इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है और स्टील सेक्टर के लिए कोकिंग कोल की महत्ता बढ़ जाती है. दुग्दा सोलर प्लांट से हर साल 37 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होगा: बीसीसीएल की ओर से दुग्दा में 70 एकड़ भूमि पर 138 करोड़ रुपये की लागत से 20 मेगावाट का ग्राउंड माउटेंड सोलर प्लांट स्थापित किया गया है. इससे हर साल 37 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा. यह बिजली चंद्रपुरा ग्रिड को दी जायेगी. 25 साल के एग्रीमेंट के साथ सोलर प्लांट का मेंटेनेंस करार के साथ स्थापना की गयी है. 88 करोड़ की लागत से हुई आइसीसीसी की स्थापना इंट्रीगेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर (आइसीसीसी) से बीसीसीएल के सभी एरिया की गतिविधियों पर लाइव नजर रखी जायेगी. साइडिंग, वे ब्रिज, प्रोजेक्ट से लेकर हर गतिविधियों की मॉनिटरिंग कोयला भवन में बैठकर की जा सकेगी. पहले फेज में बीसीसीएल ने अपने पांच एरिया के कमांड क्षेत्रों में कोयला चोरी रोकने समेत औद्योगिक सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से करीब 88 करोड़ की लागत से आइसीसीसी की स्थापना की गयी है. जो कंपनी मुख्यालय समेत पांच एरिया (लोदना, बस्ताकोला, कुसुंडा, सिजुआ व कतरास) में स्थापित की गयी है. इसमें 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, आरएफआइडी, जीपीएस समेत सर्विलांस सिस्टम आदि हैं. इंट्रीगेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कोयला ट्रकों की मॉनिटरिंग, जीपीसी ट्रैकिंग, सभी कांटा घरों की मॉनिटरिंग व ऑटोमैटिक नंबर प्लेट ट्रैकिंग की जायेगी. बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ट्रक या गाड़ियां माइनिंग व डंप क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Dhanbad News: भोजूडीह वाशरी, सोलर प्लांट समेत तीन योजनाओं का उद्घाटन 14 को appeared first on Naya Vichar.

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पटाखा फैक्टरी में विस्फोट की हो एनआइए जांच

बोले शुभेंदु अधिकारी संवाददाता, कोलकाता हिंदुस्तानीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को मांग की कि कल्याणी पटाखा फैक्टरी में विस्फोट के मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआइए) को सौंपी जाये. उन्होंने दावा किया कि अवैध निर्माण गतिविधियां बड़े आपराधिक नेटवर्क से जुड़ी हो सकती हैं. राज्य के नदिया जिले में गत शुक्रवार को कल्याणी के रथतला के भीड़भाड़ वाले आवासीय क्षेत्र में पटाखा बनाने की एक फैक्टरी में हुए विस्फोट से तीन स्त्रीओं समेत चार लोगों की मौत हो गयी थी. इसमें एक अन्य स्त्री गंभीर रूप से घायल हो गयी थी, जिसका एक स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है. राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार दोपहर इलाके का दौरा करने के बाद कहा : कल्याणी में अवैध पटाखा निर्माण कार्य आपराधिक तत्वों से जुड़े व्यापक गठजोड़ का हिस्सा हो सकता है. एनआइए को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए, क्योंकि यह सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. शुभेंदु अधिकारी द्वारा एनआइए जांच की मांग राज्य भर में इस तरह के अवैध कृत्यों में वृद्धि को लेकर व्यापक चिंताएं जताये जाने के बाद की गयी है. उन्होंने कहा : ये अवैध कारखाने न केवल नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि जान को भी बड़ा खतरा पैदा करते हैं. यह विस्फोट एक व्यापक जांच की आवश्यकता को रेखांकित करता है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पटाखा फैक्टरी आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित की जा रही थी, जहां कोई सुरक्षा उपाय नहीं किये गये थे. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा : विस्फोट स्थल से चार लोगों को निकाला गया, जिन्हें बाद में जेएनएम अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया. घायल स्त्री की हालत गंभीर है. राज्य प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के लिए दो-दो लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है. घटना के बाद फैक्टरी मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post पटाखा फैक्टरी में विस्फोट की हो एनआइए जांच appeared first on Naya Vichar.

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Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने इस जिले के तत्कालीन डीसी पर लगाया 50 हजार जुर्माना, ये है वजह

Jharkhand High Court: रांची-झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज के तत्कालीन उपायुक्त राम निवास यादव पर 50 हजार रुपये का दंड लगाया है. इसके साथ ही याचिकादाता प्रकाश यादव उर्फ मुंगेरी यादव को माइनिंग लीज रद्द करने की वजह से हुए नुकसान की भरपाई की वसूली के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करने की आजादी दी है. हाईकोर्ट ने प्रकाश यादव की याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है. डीसी ने कर दी थी माइनिंग लीज रद्द प्रकाश यादव की कंपनी ‘मेसर्स हिल मूवमेंट’ के नाम पर प्रशासन ने माइनिंग लीज दी थी. साहिबगंज के उपायुक्त ने आठ अगस्त 2023 को एक आदेश पारित कर कंपनी को दी गयी माइनिंग लीज रद्द कर दी थी. उपायुक्त द्वारा की गयी इस कार्रवाई को प्रकाश यादव उर्फ मुंगेरी यादव ने हाइकोर्ट में चुनौती दी. याचिका में राज्य प्रशासन, साहिबगंज के उपायुक्त और जिला खनन पदाधिकारी को प्रतिवादी बनाया गया था. याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्रा राव और न्यायाधीश दीपक रोशन की पीठ में सुनवाई हुई. याचिकादाता की ओर से यह कहा गया था कि माइनर मिनरल कंसेशन रूल में उपायुक्त को माइनिंग लीज रद्द करने का अधिकार नहीं है. उपायुक्त ने लीज रद्द करने के दौरान याचिकादाता का पक्ष नहीं सुना. उसे कभी कारण बताओ नोटिस नहीं जारी किया गया. हालांकि, लीज रद्द करने से संबंधित आदेश के साथ जनवरी 2022 और फरवरी 2022 में जारी किये गये नोटिस की कॉपी भेजी गयी. साथ ही यह भी कहा गया कि प्रकाश यादव की ओर से कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया गया. न्यायालय में दायर नहीं किया गया शपथ पत्र मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रतिवादियों को शपथ पत्र दायर कर अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया. हालांकि, प्रतिवादी की ओर से शपथ पत्र दायर नहीं किया गया. 30 जनवरी 2025 को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि बार-बार समय दिये जाने के बावजूद शपथ पत्र दायर नहीं किया गया. इसके बाद न्यायालय ने शपथ पत्र दायर करने के लिए और एक सप्ताह का समय दिया. हालांकि, प्रतिवादियों की ओर से न्यायालय द्वारा उठाये गये बिंदुओं के आलोक में शपथ पत्र दायर नहीं किया. सिर्फ यह कहा गया कि याचिकाकर्ता को अपील में जाने का प्रावधान है. वह उपायुक्त के आदेश के खिलाफ अपील में जा सकता है. इसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उपायुक्त को लीज रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है. माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट-1957 की धारा-4ए(2) में निहित प्रावधानों के तहत यह अधिकार राज्य प्रशासन के पास है. न्यायालय ने प्रकाश यादव की माइनिंग लीज रद्द करने से संबंधित उपायुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया. साथ ही उपायुक्त पर 50 हजार रुपये का दंड लगाया. दंड की यह रकम याचिकादाता को देने का आदेश दिया. न्यायालय ने अपने फैसले में याचिकादाता को आजादी दी कि वह लीज रद्द करने की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए न्यायालय में जा सकता है. ये भी पढ़ें: Mahakumbh Special Train: माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ स्नान के लिए धनबाद स्टेशन पर उमड़ी भीड़, स्पेशल ट्रेन हुई रवाना The post Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने इस जिले के तत्कालीन डीसी पर लगाया 50 हजार जुर्माना, ये है वजह appeared first on Naya Vichar.

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CM Chandrababu Naidu: महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम देने की तैयारी में ये राज्य, सीएम ने खुद किया ऐलान 

CM Chandrababu Naidu: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि उनकी प्रशासन राज्यभर में स्त्रीओं के लिए वर्क फ्रॉम होम की नीति लागू करने की योजना बना रही है. यह पहल सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति 4.0 के तहत की जा रही है, जिससे स्त्रीओं को बड़े पैमाने पर घर से काम करने के अवसर मिलेंगे. हालांकि, नायडू ने इस योजना के क्रियान्वयन की सटीक समय-सीमा साझा नहीं की. नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्रों में कार्यरत स्त्रीओं और लड़कियों को ‘अंतरराष्ट्रीय स्त्री एवं बालिका विज्ञान दिवस’ की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि उनकी प्रशासन इन क्षेत्रों में स्त्रीओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उनके पोस्ट से यह संकेत मिलता है कि इस वर्क फ्रॉम होम सुविधा का लाभ विशेष रूप से तकनीकी, गणित और विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत स्त्रीओं को मिल सकता है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि COVID-19 महामारी के दौरान कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है और तकनीक ने ‘घर से काम’ करने की अवधारणा को आसान बना दिया है. उन्होंने कहा कि रिमोट वर्क, कोवर्किंग स्पेस (CWS) और नेबरहुड वर्कस्पेस (NWS) जैसी अवधारणाएं व्यवसायों और कर्मचारियों को अधिक लचीला और उत्पादक कार्य वातावरण बनाने में मदद कर सकती हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि इन पहलों से कार्य-जीवन संतुलन को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी और आंध्र प्रदेश में इस परिवर्तन को अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. नायडू ने बताया कि राज्य प्रशासन आईटी और जीसीसी नीति 4.0 के तहत इस परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है. प्रशासन डेवलपर्स को हर शहर, कस्बे और मंडल में आईटी कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए आईटी और जीसीसी फर्मों का समर्थन कर रही है. इस योजना के माध्यम से स्त्री कार्यबल की भागीदारी बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है, खासकर वे स्त्रीएं जो लचीले रिमोट या हाइब्रिड कार्य विकल्पों की तलाश में हैं. वर्तमान में, देशभर में कोई राष्ट्रव्यापी वर्क फ्रॉम होम नीति नहीं है, लेकिन कुछ विशेष कंपनियां और सेक्टर्स अभी भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दे रहे हैं. आंध्र प्रदेश प्रशासन की यह पहल एक बड़ी नीतिगत क्रांति हो सकती है, जिससे स्त्रीओं को अधिक स्वतंत्रता और कार्य संतुलन मिल सकेगा. इसे भी पढ़ें: अगले 48 घंटे 7 राज्यों में भारी बारिश-आंधी और तूफान का हाई अलर्ट इसे भी पढ़ें: आज स्कूल-बैंक और मांस-शराब की दुकानें बंंद, जानें कारण  The post CM Chandrababu Naidu: स्त्रीओं को वर्क फ्रॉम होम देने की तैयारी में ये राज्य, सीएम ने खुद किया ऐलान  appeared first on Naya Vichar.

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Kumbh Mela Special Train 2025: झारखंड से महाकुंभ जाना होगा आसान, चलेगी ये स्पेशल ट्रेन

Kumbh Mela Special Train 2025: धनबाद-महाकुंभ जाने के लिए ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ कम नहीं हो रही है. इसके लिए रेलवे की ओर से विशेष ट्रेनें चलायी जा रही हैं. रेलवे की ओर से धनबाद-टूंडला-धनबाद के लिए कुंभ मेला विशेष ट्रेन चलायी जायेगी. रेलवे ने इसकी घोषणा कर दी है. यह ट्रेन 15 फरवरी को धनबाद स्टेशन से खुलेगी, वहीं 16 फरवरी को टूंडला से प्रस्थान करेगी. 15 फरवरी की दोपहर में खुलेगी ट्रेन ट्रेन संख्या 03697 धनबाद-टूंडला स्पेशल 15 फरवरी से दोपहर 12.40 बजे प्रस्थान करेगी. 01.38 बजे पारसनाथ, 02.25 बजे कोडरमा, 03.55 बजे गया, शाम 05.01 बजे अनुग्रह नारायण रोड, 05.18 बजे डेहरी ऑन सोन, 05.35 बजे सासाराम, 06.10 भभुआ रोड, 6.40 बजे चंदौली मांझवर, 07.40 बजे पंडित दीन दयाल उपाध्याय, चुनार में रात 08.50 बजे, मिर्जापुर 09.38 बजे, प्रयागराज में रात 22.35 बजे, फतेहपुर में रात 01.35 बजे, गोविंदपुरी में दूसरे दिन सुबह 04.30 बजे, इटावा में 6.30 बजे और टूंडला में दिन के नौ बजे पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 03698 टूंडला-धनबाद स्पेशल 16 फरवरी को टूंडला से प्रस्थान करेगी. ट्रेन शाम चार बजे टूंडला से खुलेगी. दूसरे दिन 12.40 बजे धनबाद पहुंचेगी. ट्रेन में सीटों की बुकिंग शुरू इस विशेष ट्रेन को 18 कोच के साथ चलाया जायेगा. इसमें सात जनरल, नौ स्लीपर क्लास के साथ दो एसएलआरडी कोच होंगे. ट्रेन में सीटों की बुकिंग शुरू हो गयी है. ये भी पढ़ें: Mahakumbh Special Train: माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ स्नान के लिए धनबाद स्टेशन पर उमड़ी भीड़, स्पेशल ट्रेन हुई रवाना ये भी पढ़ें: LOC के पास IED ब्लास्ट में झारखंड के लाल कैप्टन सरदार करमजीत सिंह बक्शी शहीद, पांच अप्रैल को होनी थी शादी ये भी पढ़ें: Viral Video: Monalisa को पढ़ाते बॉलीवुड फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा का वीडियो वायरल The post Kumbh Mela Special Train 2025: झारखंड से महाकुंभ जाना होगा आसान, चलेगी ये स्पेशल ट्रेन appeared first on Naya Vichar.

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