नया विचार न्यूज़ समस्तीपुर– माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना श्री संजय सरावगी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार समस्तीपुर में दिनांक 22 मई 2025 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम अपर समाहर्ता समस्तीपुर श्री अजय कुमार तिवारी द्वारा माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पुष्प गुच्छ एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात माननीय मंत्री महोदय के कर कमलो द्वारा विभिन्न लाभूको के बीच पर्चा वितरण किया गया , जिसमे समस्तीपुर अंचल अंतर्गत श्री शिवजी राम, श्री बिंदेश्वर राम ,श्री चंदेश्वर राम, खानपुर अंचल अंतर्गत श्रीमती रिंकू देवी, दिनमनपुर, पूसा अंचल अंतर्गत श्री गुड्डू पासवान, चंदौली ,श्री नरेश पासवान चंदौली, दलसिंहसराय अंचल अंतर्गत श्री सुधीर सहनी ,मोहम्मद सलखन्, श्री सुजाता देवी ,मोहम्मद सलखन्,नी उजियारपुर अंचल अंतर्गत श्रीमती सरिता देवी ,रायपुर, श्री चुनचुन पासवान ,रायपुर श्री रविंद्र पासवान रायपुर, हसनपुर अंचल अंतर्गत श्रीमती माधुरी देवी ,दुधपुरा, श्रीमती राम सखी देवी, दुधपुरा, विथान अंचल अंतर्गत श्रीमती नीलम देवी, सखवा ,श्रीमती निर्मला देवी, सखवा, श्रीमती बबली देवी ,सखवा तथा मोहिउद्दीन नगर अंचल अंतर्गत श्री सोफिंदर पासवान, दुबहा, श्री लाल बहादुर पासवान, दुबहा, श्री सोहन राम कल्याणपुर बस्ती शामिल है। इसके पश्चात माननीय मंत्री द्वारा विस्तृत समीक्षात्मक बैठक की गई जिसके अंतर्गत उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि गैर मजरुआ खास जमीन को विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे ।इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया कि की राजस्व के प्रत्येक 10 मामले में से एक की जांच डीसीएलआर के द्वारा की जाएगी एवं उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा ।परिमार्जन प्लस के मामलों में विभागीय निर्देश के आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया ।इसके अलावा माननीय मंत्री जी द्वारा समीक्षा के क्रम में पाया गया की 6 हजार से 7000 ऐसे मामले हैं जिनका एक ही तिथि को नोटिस निर्गत है तथा सुनवाई की तिथि भी और उसके रिजेक्शन अथवा निष्पादन की तिथि भी उसी दिन है जो की प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य नहीं है अतः इसकी जांच करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिस दिन अंचलों में अत्यधिक मामले लंबित है उनमें 50 मामले तथा जहां कम लंबित है वहां 25 मामलों की जांच करवाने का निर्देश दिया गया। जमाबंदी लाॅक के संबंध में माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया कि जो प्रशासनी जमीन नहीं है उसको अनलॉक किया जाना चाहिए इस दिशा में सभी डीसीएलआर, अंचल अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। परिमार्जन प्लस के मामले में विभागीय देश के आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। राजस्व न्यायालय की समीक्षा के क्रम में माननीय मंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया की बहुत सारे आदेश पारित करते समय उनके रिजेक्शन में स्पष्ट कारण का उल्लेख नहीं किया जाता है जिसे किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता, अतः सभी पदाधिकारी आदेश पारित करते समय यदि रिजेक्ट किया जा रहा है तो इसका स्पष्ट एवं उचित कारण अभिलिखित करना सुनिश्चित करेंगे ।माननीय मंत्री द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया की 8 मई से ऑनलाइन शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल चालू है इसलिए सभी लंबित मामले को इसी पोर्टल के माध्यम से डिस्पोजल करना सुनिश्चित करना है ताकि वह पब्लिक डोमेन में रहें और सभी व्यक्तियों की इसकी जानकारी मिल सके। साथ ही 1 जून से कॉल सेंटर भी प्रारंभ होने वाला है जिससे विभाग स्तर से लगातार इसकी अनुश्रवण किया जा सके। माननीय मंत्री द्वारा अपर समाहर्ता एवं डीसीएलआर को हल्का वार निरीक्षण करने एवं जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री जय सिंह, जिलाधिकारी समस्तीपुर श्री रोशन कुशवाहा ,अपर समाहर्ता समस्तीपुर श्री अजय कुमार तिवारी, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व श्रीमती प्रियंका प्रियदर्शनी ,सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा सभी अंचल अधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी मौजूद रहे।
