CM Chandrababu Naidu: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि उनकी प्रशासन राज्यभर में स्त्रीओं के लिए वर्क फ्रॉम होम की नीति लागू करने की योजना बना रही है. यह पहल सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति 4.0 के तहत की जा रही है, जिससे स्त्रीओं को बड़े पैमाने पर घर से काम करने के अवसर मिलेंगे. हालांकि, नायडू ने इस योजना के क्रियान्वयन की सटीक समय-सीमा साझा नहीं की.
नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्रों में कार्यरत स्त्रीओं और लड़कियों को ‘अंतरराष्ट्रीय स्त्री एवं बालिका विज्ञान दिवस’ की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि उनकी प्रशासन इन क्षेत्रों में स्त्रीओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उनके पोस्ट से यह संकेत मिलता है कि इस वर्क फ्रॉम होम सुविधा का लाभ विशेष रूप से तकनीकी, गणित और विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत स्त्रीओं को मिल सकता है.
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि COVID-19 महामारी के दौरान कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है और तकनीक ने ‘घर से काम’ करने की अवधारणा को आसान बना दिया है. उन्होंने कहा कि रिमोट वर्क, कोवर्किंग स्पेस (CWS) और नेबरहुड वर्कस्पेस (NWS) जैसी अवधारणाएं व्यवसायों और कर्मचारियों को अधिक लचीला और उत्पादक कार्य वातावरण बनाने में मदद कर सकती हैं.
उन्होंने जोर देकर कहा कि इन पहलों से कार्य-जीवन संतुलन को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी और आंध्र प्रदेश में इस परिवर्तन को अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. नायडू ने बताया कि राज्य प्रशासन आईटी और जीसीसी नीति 4.0 के तहत इस परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है. प्रशासन डेवलपर्स को हर शहर, कस्बे और मंडल में आईटी कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए आईटी और जीसीसी फर्मों का समर्थन कर रही है.
इस योजना के माध्यम से स्त्री कार्यबल की भागीदारी बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है, खासकर वे स्त्रीएं जो लचीले रिमोट या हाइब्रिड कार्य विकल्पों की तलाश में हैं. वर्तमान में, देशभर में कोई राष्ट्रव्यापी वर्क फ्रॉम होम नीति नहीं है, लेकिन कुछ विशेष कंपनियां और सेक्टर्स अभी भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दे रहे हैं. आंध्र प्रदेश प्रशासन की यह पहल एक बड़ी नीतिगत क्रांति हो सकती है, जिससे स्त्रीओं को अधिक स्वतंत्रता और कार्य संतुलन मिल सकेगा.
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