CM Nitish Gift: बिहार के किसानों के लिए खुशसमाचारी है. अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. फसल उगाने के लिए अब प्रशासन उन्हें पैसा देगी. किसानों की कमाई भी दोगुनी होने वाली है. इन सब को लेकर प्रशासन ने एक मिशन शुरू किया है. बिहार प्रशासन राज्य में बागवानी फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चला रही है. इस योजना के तहत किसानों को आम और लीची की खेती पर 50 फिसदी की सब्सिडी दी जा रही है. यानी खेती करने में जो भी लागत आएगी, उसमें प्रशासन आधा खर्च देगी. लीची और आम के अलावा केला और पपीता की खेती करने वाले किसानों को 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी. प्रदेश प्रशासन का मानना है कि बागवानी फसलों की खेती करने पर किसानों की कमाई में बढ़ोत्तरी होगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा.
सिंचाई पर 80 प्रतिशत सब्सिडी
आज यानी मंगलवार को प्रदेश के डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि फलों की खेती को बढ़ावा देने से न सिर्फ बागवानी क्षेत्र का विस्तार होगा, बल्कि किसानों को भी अधिक मुनाफा होगा. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करने पर किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है.
टेक्निकल ट्रेनिंग दे रही प्रशासन
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आगे कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि किसानों की आमदनी दोगुनी करना, ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और युवाओं को आधुनिक खेती से जोड़ना है. इसके साथ ही प्रशासन किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग भी दे रही है.
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