CNG PNG Price Cut: नए साल की शुरुआत आम उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी समाचार लेकर आ रही है. 1 जनवरी 2026 से देशभर में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की कीमतों में 2 से 3 रुपये प्रति यूनिट तक की कमी आने की संभावना है. यह राहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा घोषित टैरिफ युक्तिकरण के चलते मिलने जा रही है.
पीएनजीआरबी का बड़ा फैसला
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, पीएनजीआरबी ने प्राकृतिक गैस के परिवहन शुल्क को सरल और तर्कसंगत बनाने का फैसला किया है. बोर्ड के इस कदम का सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा. एक विशेष साक्षात्कार में पीएनजीआरबी के सदस्य एके तिवारी ने बताया कि नई एकीकृत टैरिफ व्यवस्था के तहत सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतों में प्रति यूनिट 2-3 रुपये तक की बचत संभव होगी. हालांकि, यह राज्यों में लागू करों पर निर्भर करेगी.
कैसे बदली टैरिफ प्रणाली
अब तक लागू व्यवस्था में गैस परिवहन शुल्क को दूरी के आधार पर तीन जोन में बांटा गया था. इस के पहले जोन में 200 किलोमीटर तक 42 रुपये, दूसरे जोन में 300 से 1200 किलोमीटर 80 रुपये और तीसरे जोन में 1200 किलोमीटर से अधिक 107 रुपये शामिल किया गया था. पीएनजीआरबी ने इस जटिल ढांचे को खत्म करते हुए अब तीन जोन की जगह दो जोन की प्रणाली लागू की है. तिवारी के अनुसार, पहला जोन पूरे हिंदुस्तान में सीएनजी और घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए समान रूप से लागू होगा.
54 रुपये की एकीकृत दर से मिलेगा सीधा फायदा
नई व्यवस्था के तहत जोन-1 के लिए एकीकृत परिवहन शुल्क 54 रुपये तय किया गया है. यह पहले लागू 80 और 107 रुपये के शुल्क की तुलना में काफी कम है. इस बदलाव से विशेष रूप से उन राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा, जहां गैस लंबी दूरी से लाई जाती थी और उपभोक्ताओं को ऊंची कीमत चुकानी पड़ती थी.
312 भौगोलिक क्षेत्र और 40 सीजीडी कंपनियों को लाभ
इस टैरिफ युक्तिकरण का लाभ देश में कार्यरत 40 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनियों के अंतर्गत आने वाले 312 भौगोलिक क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को मिलेगा. इसमें परिवहन क्षेत्र में सीएनजी का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालक और रसोई गैस के रूप में पीएनजी उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ता दोनों शामिल हैं.
उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाना अनिवार्य
पीएनजीआरबी ने यह स्पष्ट किया है कि इस टैरिफ कटौती का लाभ अनिवार्य रूप से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा. नियामक बोर्ड इसकी सक्रिय निगरानी करेगा. एके तिवारी ने कहा कि पीएनजीआरबी की भूमिका केवल नियामक की नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं और गैस वितरण कंपनियों दोनों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने की है.
नेटवर्क विस्तार को प्रशासनी समर्थन
एके तिवारी ने बताया कि पूरे देश को कवर करने के लिए सीजीडी लाइसेंस पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, निजी खिलाड़ी और संयुक्त उपक्रम शामिल हैं. पीएनजीआरबी राज्य प्रशासनों के साथ समन्वय कर सीजीडी कंपनियों की मदद कर रहा है, जिससे कई राज्यों में वैट में कटौती और अनुमति प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है.
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प्राकृतिक गैस खपत बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम
प्रशासन के प्रयास हैं कि सीएनजी और घरेलू पीएनजी के लिए रियायती और तर्कसंगत दरों पर गैस उपलब्ध कराई जाए. इससे देश में प्राकृतिक गैस की खपत बढ़ने की उम्मीद है. सीजीडी सेक्टर को हिंदुस्तान में प्राकृतिक गैस खपत बढ़ाने का प्रमुख इंजन माना जा रहा है.
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