Congress: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान प्रशासन ने निर्णायक कार्रवाई करने की बात कही थी. कांग्रेस की ओर से भी प्रशासन को इस हमले के खिलाफ किए जाने वाले कार्रवाई का पूर्ण समर्थन देने का वादा किया गया था. केंद्र की मोदी प्रशासन ने 7 मई को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पांच और पाकिस्तान के चार आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया. हिंदुस्तानीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिये सैकड़ों आतंकवादियों को मारने का वादा किया. हिंदुस्तानीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की गयी. पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल हमले का प्रयास किया गया, जिसे हिंदुस्तानीय सेना ने नाकाम कर दिया.
पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के खिलाफ हिंदुस्तानीय सेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया. हिंदुस्तान की कार्रवाई के डर से पाकिस्तान की ओर से सीजफायर की गुहार लगायी गयी, जिसे हिंदुस्तान से स्वीकार कर लिया. सीजफायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता करने के दावे को लेकर विवाद पैदा हो गया. हालांकि हिंदुस्तान प्रशासन ने साफ किया कि इसमें अमेरिका की भूमिका नहीं है. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हिंदुस्तान ने वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला लिया. लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल में पार्टियों की ओर से दिए गए नाम को दरकिनार करने के बाद कांग्रेस की ओर से आतंकवाद के खिलाफ प्रशासन की तैयारी और सर्वदलीय शिष्टमंडल पर सवाल उठाए गए.
प्रशासन सिर्फ प्रचार हासिल करने का कर रही है प्रयास
कांग्रेस महासचिव एवं मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि 26/11 मुंबई हमले के सभी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार दिया था और एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया गया था. इस हमले के बाद दुनिया भर के देश हिंदुस्तान के समर्थन में थे. लेकिन पहलगाम हमले के सभी आरोपी फरार हैं और प्रशासन डोजियर तैयार कर रही है. इस बाबत सर्वदलीय शिष्टमंडल को दूसरे देश भेजा जा रहा है. ठोस कार्रवाई की बजाय प्रशासन असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है.
राहुल गांधी ने प्रशासन से सवाल पूछा तो पूरी भाजपा उनके पीछे पड़ गयी, जबकि भाजपा और केंद्र प्रशासन को उठाए गए सवाल का जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि कुछ मौजूदा सैन्य संघर्ष में चीन ने पाकिस्तान की मदद की और दोनों देशों गठजोड़ को लेकर राहुल गांधी पहले ही सवाल उठा चुके हैं. इन सवालों का जवाब देने की बजाय प्रशासन की ओर से लोगों को भ्रमित करने के लिए सर्वदलीय बैठक भेज रही है. इससे प्रशासन को आतंकवाद के मामले पर कुछ हासिल नहीं होगा.
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