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Delhi Air Pollution: दिल्ली वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अधिकारियों को सुनाया खरी-खरी

Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोकने में अधिकारियों द्वारा अब तक उठाए गए कदम पूरी तरह से फेल रहे हैं. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की कि प्रदूषण में किसी भी सार्थक कमी के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता होगी.

स्कूलों को बंद करने या हाइब्रिड मॉडल के फैसले में हस्तक्षेप करने से कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रशासन के स्कूलों को बंद करने या स्कूलों के हाइब्रिड मॉडल के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ये स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए अधिकारियों द्वारा लिए गए केवल अस्थायी नीतिगत निर्णय थे. अल्पकालिक उपाय केवल बच्चों और बुजुर्गों को अस्थायी सुरक्षा प्रदान करने के लिए हैं. ये पूरी तरह से अंतरिम नीतिगत निर्णय हैं. ज्यादा से ज्यादा, इन्हें छुट्टियों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि स्कूल वैसे भी सर्दियों के दौरान 10 से 15 दिनों के लिए बंद रहने वाले हैं.

कोर्ट ने किसानों को प्रोत्साहन राशि देने पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम और एनसीआर के शहरों के प्रशासन से शहरी परिवहन और किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए प्रोत्साहन राशि देने जैसे मुद्दों पर विचार करने को कहा.

कोर्ट ने निर्माण श्रमिकों को वैकल्पिक काम उपलब्ध कराने पर विचार करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रशासन को प्रतिबंधों के कारण खाली बैठे निर्माण श्रमिकों का सत्यापन करने और उनके खातों में धनराशि अंतरित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने दिल्ली प्रशासन से कहा कि वह प्रतिबंधों के कारण खाली बैठे निर्माण श्रमिकों को वैकल्पिक काम उपलब्ध कराने पर विचार करे.

ढाई लाख निर्माण श्रमिकों में से 7,000 का सत्यापन पूरा : दिल्ली की प्रशासन

दिल्ली प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ढाई लाख निर्माण श्रमिकों में से 7000 का सत्यापन पूरा हो चुका है और उनके खातों में धनराशि अंतरित कर दी जाएगी. इसपर कोर्ट ने कहा- ऐसा नहीं होना चाहिए कि निर्माण श्रमिकों के खातों में अंतरित की गई धनराशि गायब हो जाए, किसी अन्य खाते में पहुंच जाए.

कोर्ट ने नौ टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने या अस्थायी रूप से बंद करने का दिया सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई और एमसीडी को दिल्ली की सीमाओं पर यातायात सुगम बनाने के लिए नौ टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने या अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार करने को कहा.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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