Gaya News: गया नगर निगम और बिजली विभाग द्वारा केंद्र प्रशासन की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को हर घर तक पहुंचाने के लिए एक संयुक्त प्रयास शुरू किया गया है. मंगलवार को नगर आयुक्त कुमार अनुराग की अध्यक्षता में एसबीपीडीसीएल (दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड) की नोडल शाखा के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन को लेकर दिशा-निर्देश दिये गये.
नगर आयुक्त ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना है. उन्होंने कहा कि सभी संबंधित शाखाओं जैसे विद्युत, नक्शा निर्माण और होल्डिंग विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे नागरिकों को सौर ऊर्जा के लाभ के प्रति जागरूक करें और सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित करें. उन्होंने बताया कि इस कार्य में पार्षदों की मदद ली जायेगी, ताकि प्रत्येक वार्ड में इस योजना का लाभ पहुंच सके.
पांच साल में लागत वसूल, 25 साल तक मुफ्त बिजली
कार्यपालक अभियंता (शहरी) प्रेम कुमार प्रवीण ने बताया कि यह योजना अत्यंत लाभकारी है. जो भी लागत आयेगी, वह औसतन पांच वर्षों में निकल जायेगी, इसके बाद उपभोक्ता 25 वर्षों तक मुफ्त बिजली का उपयोग कर सकते हैं. यदि उत्पन्न बिजली जरूरत से अधिक होती है, तो इसे बिजली विभाग को बेचा भी जा सकता है. उन्होंने बताया कि योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाया जायेगा, जिसके लिए केंद्र प्रशासन सब्सिडी प्रदान कर रही है.
आवेदन के लिए इच्छुक उपभोक्ता को pmsuryaghar.gov.in पर जाकर स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा सोलर पैनल लगाया जायेगा और बिजली उत्पादन शुरू हो जायेगा. सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ता के खाते में भेजी जायेगी. सोलर पैनल की 25 वर्षों की वारंटी होगी.
सब्सिडी की दरें इस प्रकार हैं
क्षमता (किलोवाट) लागत (रु.) सब्सिडी (रु.)
एक किलोवाट ₹60,000 ₹30,000
दो किलोवाट ₹1,20,000 ₹60,000
तीन किलोवाट ₹1,80,000 ₹78,000
तीन किलोवाट से ऊपर लागत बढ़ेगी ₹78,000 अधिकतम
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अब तक 300 लोगों ने उठाया लाभ, 2823 आवेदनों पर कार्य जारी
एसबीपीडीसीएल के अधीक्षण अभियंता (गया सर्कल) संजय कुमार बैरियो ने जानकारी दी कि जिले में अब तक 300 उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा चुके हैं. लगभग 2823 लोग ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, जिन पर कार्य प्रगति पर है. शहर में चार सक्रिय वेंडर कार्यरत हैं जबकि 450 वेंडरों की सूची से इच्छुक लाभार्थी स्वयं चयन कर सकते हैं.
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प्रचार-प्रसार के लिए शिविर और हेल्पलाइन नंबर
योजना की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बिजली विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 06314056531 जारी किया है. इच्छुक व्यक्ति इस नंबर पर योजना से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन और नगर निगम के सहयोग से प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है.
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