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Gopalganj News : साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये के खर्च से जिलेभर में बनेंगी 284 सड़कें, मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी

गोपालगंज. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण और पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हुए ग्रामीण पथों के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया गया. इसके तहत गोपालंज जिले भर में साढ़े पांच सौ करोड़ के खर्च से कुल 630 किलोमीटर सड़क बनेगी, जो 284 अलग- अलग सड़कों के रूप में हाेगी.

पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर की सड़कों पर होगा काम

ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माण, उन्नयन या नवीनीकरण के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत एक नये अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया गया है. इसमें राज्य के ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से निर्मित एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर ग्रामीण पथों का निर्माण होगा. इस कार्यक्रम के तहत पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों को आवश्यकतानुसार वर्गीकरण कर क्रियान्वयन किया जा सकेगा. इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किये जाने के लिए संचालन प्रक्रिया में यह प्रावधान किया गया है कि पथों की दीर्घकालीन अवधि अर्थात सात वर्षों तक सतत रूप से राइडिंग मानक के अनुरूप रखी जा सके.

ट्रैफिक काउंट के अनुसार बनेगा सड़कों पर बनेगा लेयर

नयी सड़कों के निर्माण से पहले ट्रैफिक सर्वे होगा. इसके बाद ट्रैफिक काउंट के अनुसार पथ परत का निर्माण होगा. निर्धारित मानक अनुसार पथों का वर्गीकरण कर पथ की स्थिति के अनुरूप भौतिक सत्यापन कर पथ का प्राक्कलन तैयार किया गया है. इसके अंतर्गत पथ की संपूर्ण सेवा अवधि अर्थात सात वर्षों में पथ के कालीकृत भाग में दो बार कालीकरण कार्य किया जायेगा. इस अवयव के क्रियान्वयन के दौरान दूसरी बार पथ के पूरे कालीकृत भाग में किये जाने वाले कालीकरण कार्य के लिए प्राइस एडजस्टमेंट भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है.

किसान, व्यापारी समेत आमलोगों को परिवहन में होगी सुविधा

इन सड़कों की स्वीकृति होने से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी और गांवों का समग्र विकास होगा. इससे न केवल ग्रामीण सड़कों की स्थिति में सुधार आयेगा, बल्कि परिवहन व्यवस्था भी सुगम होगी. जिससे किसानों, व्यापारियों और आम जनता को लाभ मिलेगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा साथ ही छात्रों को विद्यालय, महाविद्यालय एवं महत्वपूर्ण संस्थानों तक सुलभ आवागमन की सुविधा मिलेगी.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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