Govt Schemes : उत्तर प्रदेश में स्त्रीओं के उत्थान और उनके सशक्तीकरण के लिए योगी प्रशासन कई योजनाएं चला रही है. योजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए योगी प्रशासन ने अपने खजाने भी खोले हैं. इससे योजना को चलाने में पैसों की दिक्कत नहीं होगी. योगी प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दहेज पीड़ित स्त्रीओं, विधवाओं, और जरूरतमंद परिवारों की पुत्रियों को आर्थिक मदद देने के लिए 112 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान किया है. योगी प्रशासन ने इन योजनाओं के माध्यम से तुरंत मदद के लिए प्रथम किस्त के रूप में 56 लाख रुपये की धनराशि विभिन्न मदों में स्वीकृत की है. यह राशि चार अलग-अलग योजनाओं के तहत दी जाएगी, जो स्त्रीओं को सशक्त बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है.
दहेज पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान कर रही योगी प्रशासन
दहेज प्रथा से पीड़ित स्त्रीओं के लिए प्रशासन ने विशेष मदद का प्रावधान किया है. पीड़ित स्त्रीओं को सम्मान और सुरक्षा देने के उद्देश्य से योगी प्रशासन इस साल करीब 9 लाख रुपये की राशि उन स्त्रीओं को देगी जो दहेज के कारण परेशानियों का सामना कर रही हैं. इसके अलावा, दहेज पीड़ित स्त्रीओं को कानूनी सहायता देने के लिए 8 लाख रुपये खर्च करेगी. इसके लिए प्रथम किस्त के रूप में योगी प्रशासन ने 9.50 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं. यह कदम उन स्त्रीओं को न्याय दिलाने में मदद करेगा, जो इस सामाजिक बुराई का शिकार हुई हैं.
विधवाओं के बेटियों के विवाह में मदद करेगी योगी प्रशासन
योगी प्रशासन ने विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए भी बड़ी मदद की घोषणा की है. इस योजना के तहत 70 लाख रुपये की राशि दी जाएगी, ताकि जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक दिक्कतें न आएं. यह कदम गरीब परिवारों को राहत देने और बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में है. योगी प्रशासन ने एक अनोखी योजना शुरू की है, जिसमें उन पुरुषों को पुरस्कार दिया जाएगा, जो विधवाओं से विवाह करेंगे. इस योजना के लिए 25 लाख रुपये के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 12.50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. यह कदम समाज में विधवाओं के प्रति सकारात्मक सोच लाने और उनके सम्मान को बढ़ाने की दिशा में योगी प्रशासन का अहम कदम है.
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