JPC Report on Waqf Bill: वक्फ (संशोधन) विधेयक पर JPC की रिपोर्ट को लेकर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई है और अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा- वो आखिरी तक इसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, “हम वक्फ (संशोधन) विधेयक की मुखालफत करते हैं. हम चाहते हैं कि वक्फ विधेयक में संशोधन न किया जाए. विपक्ष के सांसदों ने भी अपनी आपत्तियां रखी थी. लेकिन उन्होंने रिपोर्ट में नहीं रखा गया.” बिल लोकसभा के पटल पर रखने के बाद पर्सनल बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कहा, “हिंदुस्तान की संपत्ति पर जितना अधिकारी एक हिंदू का है, जितना अधिकार सिखों का है, उतना ही अधिकार मुस्लिमों का भी है. पर्सनल लॉ बोर्ड की खालिद सैफुल्लाह ने उस बात को खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा है कि एक दिन पूरा देश वक्फ हो जाएगा. उन्होंने कहा- यह झूठ केवल प्रशासन की ओर से फैलाई जा रही है. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- उनकी लड़ाई प्रशासन से है. उन्होंने कहा- हर धर्म के अपने तौर-तरीके हैं, वैसे में एक समान कानून कैसे थोपा जा सकता है.”
क्या है वक्फ संशोधन विधेयक
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 वक्फ संपत्तियों को रेगुलेटेड और मैनेज करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन किया जा रहा है. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद आठ अगस्त, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था.
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वक्फ पर विपक्षी सांसदों ने क्या कहा?
वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट का विपक्षी सांसदों ने भी विरोध किया, सपा की सांसद डिंपल यादव ने कहा, “जिस तरह विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए असहमति नोट को वक्फ संशोधन विधेयक में शामिल नहीं किया गया…प्रशासन मनमाने तरीके से यह विधेयक ला रही है। वे ध्यान भटकाने के लिए सत्र के आखिरी दिन विधेयक लेकर आए हैं.” AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक है. ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि मुस्लिमों से वक्फ को छीनने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है. हम इसकी आलोचना करते हैं.”
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