झंझारपुर. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. एसडीजेएम सह अनुमंडल विधिक सेवा समिति के सचिव रुबी कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित इस लोक अदालत में 448 मामलों का निबटारा कर 1 करोड़, 96 लाख 90 हजार 32 रुपये की वसूली की गयी. जिसमें बैंक ऋण से जुड़े 245 मामलों का निबटारा कर 1,94,46, 932 की वसूली, टेलीफोन के 13 मामलों का निबटारा कर 40100 की वसूली, कोर्ट के आपराधिक मामलों में 2715 को नोटिस की गयी थी. जिसमें बिजली और नापतौल से जुड़े 190 मामलों का निबटारा कर लगभग 2 लाख, 3 हजार की जुर्माना राशि की वसूली शामिल है.
माैके पर अनुमंडल विधिक सेवा समिति की सचिव ने राष्ट्रीय लोक अदालत की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अदालतों पर बढ़ते मुकदमों की बोझ को कम करने के उद्देश्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लोक अदालत लगाया जाता है. यह अदालत दोनों पक्षों की रजामंदी के आधार पर कारगर रूप से सुलभ और आसान न्याय दिलाते हुए मामलों का निष्पादन करता है. झंझारपुर एवं फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र से जुड़े मामलों के निबटारे के लिए इस लोक अदालत में तीन बेंच बनाए गए थे. जिसमें प्रथम बेंच का नेतृत्व एसीजेएम 2 विजय कुमार मिश्र द्वारा किया गया था. इसमें एसीजेएम-1 और एसीजेएम-I1 न्यायालय के समझौता योग्य मामले, सभी पीएनबी, यूबीजीबी शाखाओं के बैंकिंग मामले और टेलीफोन मामले निष्पादन के लिए शामिल किया गया था. वहीं दूसरे बेंच का नेतृत्व एसडीजेएम रूबी कुमारी ने की. इस बेंच के अधीन एसडीजेएम कोर्ट, जेएम प्रथम, जेजेपी और एसीजेएम-3 के न्यायालय और रिक्त न्यायालय के मामले, एसबीआइ, एलडीबी और बीओइइ की सभी शाखाओं के मामले शामिल था. वहीं तीसरे बेंच का नेतृत्व जेएम प्रथम मो. शारिक रहमान के द्वारा किया गया. इस बेंच के अधीन अंकित आनंद जेएम प्रथम न्यायालय, इंडियन बैंक, सीबीआइ, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं अन्य सभी बैंकों की सभी शाखाओं के बैंकिंग मामले को निष्पादन में शामिल किया गया. इस लोक अदालत में मामलों के निष्पादन में सहयोग करने वाले लोगों में अधिवक्ता अशोक कुमार झा, अमित रंजन ठाकुर एवं लाल बिहारी सिंह, कर्मियों में सरोज कुमार सुमन, सुभिंद्र कुमार, अरुणेश कुमार, बीना मुर्मू, प्रवीण कुमार साह, सुरेंद्र कुमार, लोक अदालत कर्मी अवकाश मिश्र, महेंद्र प्रसाद आदि शामिल थे.
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