Pakistan National Budget 2025: प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में पाकिस्तान की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद (NEC) ने आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4,224 अरब रुपये के राष्ट्रीय विकास बजट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है. इस महत्वपूर्ण बैठक में पाकिस्तान के चारों प्रांतों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान – के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया. बैठक इस्लामाबाद में आयोजित हुई और इसका उद्देश्य देश की आर्थिक दिशा तय करना और विकास योजनाओं को अंतिम रूप देना था.
इस बार पाकिस्तान ने अपनी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर का लक्ष्य 4.2 प्रतिशत रखा है. यह लक्ष्य ऐसे समय में रखा गया है जब प्रशासन ने घोषणा की है कि मौजूदा वित्त वर्ष, जो 30 जून 2025 को समाप्त होगा, में GDP वृद्धि दर केवल 2.7 प्रतिशत रही है. गौरतलब है कि पाकिस्तान का वित्त वर्ष हर साल 1 जुलाई से शुरू होकर अगले साल 30 जून को समाप्त होता है.
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बैठक के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हिंदुस्तान द्वारा सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को स्थगित करने के मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान द्वारा पाकिस्तान को जल संसाधनों से वंचित करने की धमकियां न तो जायज हैं और न ही स्वीकार्य. उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान इस मोर्चे पर भी हिंदुस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा.
हिंदुस्तान ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद, अन्य दंडात्मक उपायों के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था. यह संधि 1960 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर हुई थी, जो सिंधु नदी प्रणाली की छह प्रमुख नदियों पर लागू होती है. बैठक में प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र की भूमिका को विदेशी मुद्रा अर्जन और आर्थिक वृद्धि में अहम बताया. उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रशासन एक ठोस रणनीति तैयार कर रही है.
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इस बैठक में 13वीं पंचवर्षीय विकास योजना और ‘उरान पाकिस्तान’ (Uraan Pakistan) नामक विकास योजना को भी मंजूरी दी गई. ये योजनाएं राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए बनाई गई हैं. इसके अलावा बताया गया कि जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक धन प्रेषण (Remittances) में 30.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और पहली बार चालू खाता घाटा सकारात्मक में बदला है.
नीतिगत दरों में भी सुधार देखने को मिला है. प्रशासनी प्रयासों के चलते यह दर अब घटकर 11 प्रतिशत हो गई है. साथ ही, निजी क्षेत्र को मिलने वाला ऋण जुलाई 2024 से मई 2025 के बीच 681 अरब रुपये तक पहुंच गया है, जो एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. कुल मिलाकर, पाकिस्तान की एनईसी ने अगले वित्त वर्ष के लिए जो रोडमैप तैयार किया है, उसमें आर्थिक स्थिरता, कृषि विकास, निवेश में वृद्धि और जल विवादों को लेकर कूटनीतिक सक्रियता जैसे अहम बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई है.
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