Patna News: राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के 1308 परिवार अब पक्के मकान में रहेंगे. इन परिवारों को मकान के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम-जनमन) के तहत प्रशासन राशि देगी. इस कड़ी में प्रत्येक परिवार को कुल 2.39 लाख रुपये मिलेंगे. उसमें दो लाख सहायता राशि के साथ शौचालय निर्माण और मजदूरी की राशि भी सम्मिलित है. सहायता राशि का भुगतान 50-50 हजार के चार बराबर किस्तों में किया जाएगा.
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी किया पत्र
इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को दी. उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से 29 अप्रैल को जारी पत्र के माध्यम से बिहार को इस योजना में शामिल किया गया है. राज्य के 10 जिलों को इसका लाभ मिलेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत लाभुकों को 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में मिलती है. पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए यह राशि बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई है.
पक्का मकान नहीं होने पर ही मिलेगा घर
बता दें कि इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनके पास पहले से पक्का मकान नहीं है. वहीं दूसरी शर्त यह कि जिनके परिवार का कोई सदस्य प्रशासनी सेवा में नहीं है. पोर्टल पर निबंधन : पात्र परिवारों को आवास साफ्ट पोर्टल पर निबंधित किया जाएगा. इस योजना में केंद्र और राज्य प्रशासन की वित्तीय भागीदारी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की तर्ज पर क्रमशः 60:40 के अनुपात में निर्धारित है.
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10 जिलों में इन जातियों को मिलेगा लाभ
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ने बिहार के 10 जिलों में असुर, बिरहोर, बिरजिया, हिलखरिया, कोरवा, मालपहाड़िया, परहइया, सौरिया पहाड़िया एवं सावर जनजाति के परिवारों की पहचान की है, जो इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे. ये परिवार बांका, कैमूर (भभुआ), भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, नवादा, पूर्णिया और सुपौल जिले के हैं.
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