संवाददाता,पटना: पटना जिले में संपतचक, बिहटा, दीदारगंज, दानापुर, नौबतपुर,धनरूआ व फुलवारीशरीफ अंचलों में दाखिल-खारिज के 75 दिनों से अधिक के मामले अधिक लंबित हैं. इसको लेकर डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने संबंधित सीओ को एक सप्ताह में बैकलॉग खत्म करने का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू होगी. वहीं, डीएम ने दो साल से दाखिल-खारिज के केस का निबटारा नहीं करने पर पटना सदर डीसीएलआर व दो सप्ताह में एक भी दाखिल-खारिज केस का निबटारा नहीं करने पर पटना सिटी के डीसीएलआर को शो-कॉज किया. डीएम ने सोमवार को राजस्व मामलों की समीक्षा की़ इस दौरान उन्होंने दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, भूमि नापी, भूमि विवाद निराकरण आदि मामले की प्रगति का जायजा लिया.
बेहतर काम करने के लिए 19 सीओ को प्रशस्ति पत्र मिलेगा
डीएम ने कहा कि जिला में दाखिल-खारिज मामले में ओवरऑल प्रगति काफी अच्छी है. जिले में दाखिल-खारिज के कुल 16534 मामले लंबित हैं, जिनमें 3380 मामले 75 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं.डीएम ने कहा कि 26 में से 19 सीओ ने अच्छा प्रयास किया है. इन सभी 19 सीओ को अगली बैठक में प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा. इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अपर समाहर्ता को निर्देश दिया गया. पंडारक, घोसवरी व बाढ़ में दाखिल-खारिज के 75 दिनों से अधिक लंबित मामला शून्य है.
डीसीएलआर कोर्ट में दो साल से अपील लंबित
डीएम ने समीक्षा में पाया कि पटना सदर डीसीएलआर के पास दाखिल-खारिज की अपील का सबसे पुराना केस 12 अप्रैल, 2023 का है. दो साल में भी इसका निबटारा नहीं किया गया है. दाखिल-खारिज के अपीलीय वादों के निबटारे में शिथिलता बरती जा रही है. पिछले दो सप्ताह में उनके कोर्ट में दाखिल-खारिज अपील के 63 में सिर्फ 39 केस का निबटारा हुआ. पिछले दो-तीन माह से इनके कार्यों में कोई अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई पड़ रही है. इस पर डीएम ने पटना सदर डीसीएलआर को शो-कॉज करते हुए उन्हें कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया. डीएम ने कहा कि पटना सिटी डीसीएलआर ने भी पिछले दो सप्ताह में दाखिल-खारिज अपील के एक भी केस का निबटारा नहीं किया है. डीएम ने उनसे भी स्पष्टीकरण करते हुए स्थिति में अविलंब सुधार लाने का निर्देश दिया.
परिमार्जन प्लस में स्थिति ठीक
समीक्षा में पाया गया कि परिमार्जन प्लस (डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार) में स्थिति ठीक है. कुल 68,668 आवेदनों में से 51,971 का निबटारा किया गया है. परिमार्जन प्लस (ऑनलाइन अनुपलब्ध जमाबंदी के डिजिटाइजेशन) के 43,449 आवेदनों में से 12,360 लंबित हैं. बैठक में अपर समाहर्ता, सभी डीसीएलआर, सीओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
सात अंचलों में सबसे अधिक लंबित हैं दाखिल-खारिज के 75 दिनों से अधिक पुराने मामले
संपतचक-1465 बिहटा-610 दीदारगंज-365
दानापुर-335
नौबतपुर-233
धनरूआ-111
फुलवारीशरीफ-80
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