छपरा. सारण के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रुडी ने शनिवार को जिला परिषद सभागार, छपरा में आयोजित जिला परिषद की बैठक में भाग लिया. अध्यक्ष जयमित्रा देवी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई नीतिगत विषयों पर गंभीर विमर्श हुआ, जिसमें सांसद ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये और पारदर्शिता को सर्वोपरि बताते हुए कई अहम बिंदुओं पर अपनी राय रखी.
सांसद रुडी बोले: पारदर्शिता के बिना न हों कोई नीतिगत निर्णय
बैठक में अवैध भूमि हस्तांतरण के मामलों पर विशेष चर्चा हुई. खासकर सोनपुर मेला परिसर में प्रस्तावित पंचायती राज रिसोर्स सेंटर निर्माण के लिए जिला परिषद की भूमि के हस्तांतरण के निर्णय पर आपत्ति जतायी गयी. यह निर्णय सदस्यों की जानकारी के बिना लिया गया था, जिसे लेकर सर्वसम्मति से विरोध दर्ज किया गया और इसे निरस्त करने के लिए प्रशासन से आग्रह का निर्णय लिया गया. इसके अलावा जिला परिषद की सभी भूमि एवं संपत्तियों का विस्तृत रजिस्टर तैयार कर उसे सार्वजनिक किया जाये तथा भविष्य में सभी भूमि हस्तांतरण के निर्णय एक समिति के माध्यम से लिये जाएं, जिससे पारदर्शिता बनी रहे. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी नीतिगत निर्णय से पहले सदन की राय लेना अनिवार्य होना चाहिए.
15 लाख से कम लागत की योजनाओं पर ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया रद्द
बैठक में पंचायती राज विभाग की 15 लाख रुपये से कम लागत वाली योजनाओं के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया को सर्वसम्मति से निरस्त करने की अनुशंसा की गयी. सदस्यों का मानना था कि यह प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर काम करने वाले ठेकेदारों और एजेंसियों को बाधित करती है.
वृक्षों की कटाई और जलापूर्ति योजनाओं पर चिंता
बैठक में पथ के किनारे हो रही अंधाधुंध वृक्षों की कटाई पर चिंता जतायी गयी, जिस पर सांसद रुडी ने गंभीर आपत्ति प्रकट की और इसे तत्काल रोके जाने की आवश्यकता पर बल दिया. इसके साथ ही जिले में चल रही जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई, जिसमें सदस्यों ने प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की. इस बैठक में सारण सांसद रुडी के अलावा एमएलसी प्रो डॉ बिरेन्द्र नारायण यादव, छपरा विधायक डॉ सी एन गुप्ता, जिला परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती प्रियंका सिंह सहित सोनपुर क्षेत्र के प्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. बैठक के समापन पर यह सहमति बनी कि लिये गये सभी निर्णयों को आगामी बैठक में और सुचारू रूप से लागू करने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जायेगी.
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