Jharkhand Corruption News| मोहम्मदगंज (पलामू), कुंदन कुमार : पलामू जिले के मोहम्मदगंज अंचल के राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार को पलामू के उपायुक्त शशिरंजन ने निलंबित कर दिया है. राजस्व निरीक्षक पर जमीन का म्यूटेशन करने के मामले में रिश्वत लेने का आरोप है. स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी. मुख्यमंत्री ने पलामू के डीसी शशिरंजन को मामले की जांच करके रिपोर्ट देने को कहा था. पलामू डीसी ने हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) गौरांग महतो से मामले की जांच करने को कहा. प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर पलामू डीसी ने राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. डीसी ने मुख्यमंत्री को भी इसकी जानकारी दे दी है.
रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक का वीडियो हुआ था वायरल
पलामु के उपायुक्त ने ‘एक्स’ पर इस आशय की जानकारी साझा की है. गुरुवार (30 जनवरी 2025) को सोशल मीडिया पर इससे संबंधित वीडियो वायरल हुआ था. वायरल वीडियो में मुकेश कुमार को जमीन का म्यूटेशन करने के बदले में एक स्त्री से 12 हजार रुपए लेते हुए देखा गया. स्त्री समेत अन्य 7 लोगों से कुल 52 हजार रुपये की रिश्वत राजस्व निरीक्षक ने ली थी. वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्त्री रुपए देने के बाद राजस्व निरीक्षक से आग्रह कर रही है कि कुछ पैसे छोड़ दे, लेकिन मुकेश कुमार पूरा पैसे लेने के लिए अड़ा रहा.
वायरल वीडियो में पैसे गिनते दिखा मुकेश कुमार
वायरल वीडियो में पैसे की गिनते करते हुए राजस्व निरीक्षक को देखा जा सकता है. कथित तौर पर यह वीडियो मुकेश कुमार के कार्यालय का है, जिसे 29 जनवरी 2025 को बनाया गया था. अंचल कार्यालय में म्यूटेशन के नाम पर उगाही का वीडियो वायरल होने के बाद मुकेश कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुक्रवार से शुरू हो गई है.
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मुकेश कुमार पर कार्रवाई से अंचल कार्यालय में मचा हड़कंप
मुकेश कुमार पर हुई इस कार्रवाई से अवैध उगाही के लिए चर्चित मोहम्मदगंज अंचल कार्यालय के उन कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है, जिन्होंने आवेदक से पैसे ले रखे हैं. कहा जाता है कि भूमि संबंधित मामलों का निष्पादन बगैर चढ़ावा के इस कार्यालय में नहीं होता. ग्रामीणों ने कहा है कि कई रैयतों की भूमि पर आज भी अवैध कब्जे का मामला अंचल कार्यालय में लंबित है. इसके निष्पादन के लिए कई सालों से रैयत अंचल कार्यालय की दौड़ लगा रहे हैं. इस तरह के मामलों को न्यायालय का मामला बताकर उन्हें परेशान किया जा रहा है.
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