Jharkhand Cabinet Decisions: हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में गुरुवार 8 मई को 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसमें प्रशासनी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में वृद्धि और कुख्यात उग्रवादियों/नक्सल क्रियावादियों/कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार राशि घोषित करने की नीति में संशोधन की स्वीकृति शामिल है. झारखंड कैबिनेट में आज लिये गये 34 फैसले झारखंड के कुख्यात उग्रवादियों, नक्सलियों और कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार राशि घोषित करने की नीति में संशोधन की स्वीकृति शामिल है. झारखंड ग्रामीण पेयजलापूर्ति (संचालन एवं सम्पोषण) नीति-2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी. केंद्र प्रायोजित One Stop Centre योजना के तहत 7 अतिरिक्त नये One Stop Centre के संचालन की स्वीकृति दी गयी. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के तहत राज्य अंतर्गत Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) बहुल क्षेत्रों में 275 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना, संचालन एवं इनमें भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी. प्रशासनी कर्मियों को 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केंद्रीय वेतनमान) में 1 जनवरी, 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी. ‘राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) विभाग के संकल्प संख्या 217/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया है, उन्हें दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से वेतन का 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी गयी. 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य प्रशासन के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2025 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी. ‘राज्य के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से मूल पेंशन का 55 प्रतिशत महंगाई स्वीकृत किया गया है. HRMS के अंतर्गत विकसित Vigilance Clearance Information System (VCIS) के माध्यम से निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की स्वीकृति दी गयी. झारखंड राज्य अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित दो आश्रम विद्यालयों को 10+2 तक उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गयी. रिम्स, रांची के अधीन कार्यरत प्रशासनी सहायक प्राध्यापकों को सह-प्राध्यापक के पद पर दी गयी प्रोन्नति के लिए सह-प्राध्यापक तथा सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने हेतु प्राध्यापक के छाया पदों (Supernumarary Posts) के सृजन की स्वीकृति दी गयी. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत ‘झारखण्ड फार्मासिस्ट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2025’ के गठन की स्वीकृति दी गयी. झारखंड सेवा संहिता के नियम-76 को क्षांत करते हुए स्व अरविंद कुमार, सेवानिवृत्त परिवार कल्याण कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ईचागढ़, सरायकेला-खरसावां के कुल 17 वर्षों के अनधिकृत अनुपस्थित अवधि को झारखंड सेवा संहिता के नियम-236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित करने की स्वीकृति दी गयी. W.P.(S) No.6207/2016-Arun Kumar & Ors vrs The State of Jharkhand and Others में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2023 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में अधिग्रहीत प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्नातक प्रयोगशाला सहायक (वादीगण) को 09.12.1986 [नियमित (स्थायी) नियुक्ति] से प्रयोग प्रदर्शक (Demonstrator) नामित करने एवं UGC वेतनमान की स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी. झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गयी. ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत कार्य प्रमंडलों (जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु PIU के रूप में कार्य कर रहे हैं), के सुदृढ़ीकरण हेतु पूर्व में स्वीकृत सहायक अभियंता के 131 एवं कनीय अभियंता के 398 पद के विरुद्ध संविदा पर नियुक्त कुल 22 सहायक अभियंता एवं 65 कनीय अभियंता के पदों का 3 वर्ष के लिए यथा 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 तक अथवा योजना चालू रहने की तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी. स्व संगीता कुमारी, भापुसे के एयर एम्बुलेंस (Airlift) में हुए व्यय राशि रुपए 6,40,000/- (छह लाख चालीस हजार) मात्र की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गयी. W.P.(S) No. 4051/2018 रविंद्र कुमार रविकार एवं अन्य बनाम राज्य प्रशासन एवं अन्य तथा सदृश्य वाद W.P. (S) No. 2491/2009 प्रभात कुमार एवं अन्य बनाम राज्य प्रशासन एवं अन्य, W.P.(S) No. 4366/2021 उदय शंकर एवं अन्य बनाम राज्य प्रशासन एवं अन्य, W.P.(S) No. 437/2021 अरुण कुमार एवं अन्य बनाम राज्य प्रशासन एवं अन्य, W.P.(S) No. 4145/2018 विद्युत कुमार ओझा एवं अन्य बनाम राज्य प्रशासन एवं अन्य, W.P.(S) No. 6345/2018 संजय कुमार एवं अन्य बनाम राज्य प्रशासन एवं अन्य, W.P.(S) No. 1196/2012 मुरारी कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य प्रशासन एवं अन्य, W.P.(S) No. 3894/2019 मृणालकांत सिंह एवं अन्य बनाम राज्य प्रशासन एवं अन्य में दिनांक 11.08.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन की स्वीकृति दी गयी. राज्य के प्रशासनी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. सुमनलता टोपनो बलिहार, झाशिसे संप्रति सेवानिवृत्त, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग की सेवाकाल में अनिर्णित अवधि की सामंजन की स्वीकृति दी गयी. झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली-2012 (यथासंशोधित) में किये गये संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी. हिंदुस्तानीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता को मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्गत संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. झारखं राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियमावली, 2021 के संशोधन की स्वीकृति दी गयी. झारखंड राज्य के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद, एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज दुमका तथा मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज पलामू में सुपर स्पेशियलिटी के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के कुल- 168 आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. झारखंड राज्य में अगले 5 (पांच) वर्षों (वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30) के लिए ‘मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को चरणबद्ध तरीकों से सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं स्वास्थ्य उपकेंद्रों में लागू किये जाने के लए कुल 299.30 रुपए (दो सौ निनाबे करोड़ तीस लाख रुपए) के अनुमानित लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं स्वास्थ्य संस्थानों को Managed Wi-Fi से युक्त करने के लिए वित्त नियमावली