January 31, 2026

संवाददाता, कोलकाता राज्य प्रशासन ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर केंद्रीय पर्यवेक्षकों की सूची में बदलाव की मांग की है और साथ ही आयोग द्वारा चयनित हिंदुस्तानीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के 15 अधिकारियों में से नौ के लिए वैकल्पिक नामों का प्रस्ताव भी दिया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिन अधिकारियों के स्थान पर नये नाम सुझाये गये हैं, उनमें राज्य के गृह सचिव भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव प्रशासनिक और आधिकारिक आवश्यकताओं के कारण भेजा गया है. अधिकारी ने बताया, ‘राज्य प्रशासन ने गुरुवार को नौ आइएएस अधिकारियों के स्थान पर वैकल्पिक नाम भेजे हैं. निर्वाचन आयोग इस प्रस्ताव की जांच करेगा और अंतिम निर्णय लेगा.’ निर्वाचन आयोग ने हाल ही में पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में पश्चिम बंगाल के 25 वरिष्ठ अधिकारियों की सूची जारी की थी. इस सूची में 15 आइएएस अधिकारी शामिल हैं, जिनमें गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा भी हैं, जबकि 10 आइपीएस अधिकारी भी सूची में शामिल हैं. हावड़ा और आसनसोल के पुलिस आयुक्तों के नाम भी इस सूची में दर्ज हैं. The post आयोग के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की सूची में बदलाव की मांग appeared first on Naya Vichar.

सीएम के विधानसभा क्षेत्र में करीब 45 हजार मतदाताओं के नाम कटे हैं संवाददाता, कोलकातापश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट से जुड़ा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआइआर) की प्रक्रिया का काम लगभग अपने आखिरी चरण में है, जिससे उक्त विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव सामने आये हैं. एसआइआर प्रक्रिया के तहत भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से लगभग 45,000 मतदाताओं के नाम हटाये गये हैं. इसके बाद ही शुक्रवार को मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के बीएलए-2 व पार्षदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, ममता बनर्जी ने शुक्रवार की बैठक में बीएलए 2 और पार्षदों से कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है. याद रखें कि यह केंद्र व भाजपा के अत्याचार व बंगाल की उपेक्षा के खिलाफ लड़ाई है. आप दिन-रात मेहनत कर रहे हैं. आपको अगले कुछ दिनों तक और मेहनत करनी होगी. सीएम ने कहा कि मतदाता सूची से जिनका भी नाम कटा है, उनके घर-घर जायें और जांच करें. मुख्यमंत्री ने वार्ड 63 और 72 पर विशेष ज़ोर देने को कहा है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कितने लोगों का नाम तार्किक विसंगतियों की सूची में शामिल है, उन्होंने यह सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा है. सीएम ने कहा कि वार्ड नंबर 77 में कई नाम जानबूझकर काटे गये हैं. सीएम ने इसे लेकर फिरहाद हकीम और देबाशीष कुमार को हर दिन रिपोर्ट पेश करने को कहा है. गौरतलब है कि भवानीपुर सीट, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है. भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या के मुताबिक, एसआइआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2,06,295 मतदाता दर्ज थे, लेकिन हाल ही में प्रकाशित ड्राफ्ट लिस्ट में सिर्फ लगभग 1,61,509 नाम शामिल हैं. इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 44,787 मतदाताओं के नाम हटाये गये हैं, जो कुल मतदाताओं का करीब 21.7 फीसदी है. जानकारी के मुताबिक, इस पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आनन-फानन में कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने पार्टी कार्यालय में बैठक की. इस बैठक में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम हटाये जाने पर चर्चा की गयी. गौरतलब है कि भवानीपुर में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाये जाने के बाद मुख्यमंत्री ने स्थानीय नेताओं को मतदाता सूची के पुनरीक्षण और सत्यापन के लिए निर्देश दिये हैं. सीएम ने कहा है कि किसी भी वैध मतदाता का नाम नहीं हटाया जाना चाहिए और प्रत्येक हटाये गये नाम की डोर-टू-डोर जांच की जानी चाहिए, ताकि किसी भी कमी को समय रहते दूर किया जा सके. जानकारी के अनुसार, भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में जिन वार्डों में वोटर लिस्ट से नाम हटाये गये हैं, उनमें विशेष रूप से वार्ड 70, 72 और 77 शामिल हैं और इनमें से कुछ क्षेत्र अल्पसंख्यक और प्रवासी आबादी वाले इलाके हैं, जिनके नाम हटाये जाने पर सियासी और सामाजिक स्तर पर चिंता व्यक्त की जा रही है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के कुल वोटर्स में लगभग 40 फीसदी वोटर गुजराती, मारवाड़ी, सिख और बिहारी समाज से आते हैं. जबकि, करीब 20 फीसदी मतदाता मुस्लिम समुदाय से हैं. इसके अलावा शेष 40 फीसदी मतदाता बंगाली समुदाय के हैं. इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की भूमिका निर्णायक मानी जाती है. The post जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, उनके घर जाकर करें जांच appeared first on Naya Vichar.

नगर निकाय चुनाव 2026 के तहत धनबाद नगर निगम क्षेत्र में नामांकन प्रक्रिया तेज हो गयी है. शुक्रवार को महापौर पद के लिए दो प्रत्याशियों अखिलेश्वर महतो व पूर्व मेयर इंदु देवी ने नामांकन दाखिल किया. दोनों प्रत्याशियों ने निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता विनोद कुमार के समक्ष नामांकन पत्र जमा किया. इधर चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में धीरे-धीरे उत्साह बढ़ता नजर आ रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नामांकन करने की अंतिम तिथि चार फरवरी तय की गयी है. वहीं पांच फरवरी को सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक स्क्रूटनी होगी. छह फरवरी को नाम वापस लेने की तिथि निर्धारित है. सात फरवरी को चुनाव चिह्न आवंटित किये जायेंगे. 23 फरवरी को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा. 27 फरवरी को सुबह आठ बजे से मतों की गिनती की जायेगी. वार्ड पार्षद के लिए दूसरे दिन भी नामांकन नहीं नगर निगम चुनाव को लेकर दूसरे दिन भी कोई प्रत्याशी नामांकन करने नहीं पहुंचा. बता दें कि गुरुवार को भी किसी प्रत्याशी ने वार्ड पार्षद पद के लिए नामांकन नहीं किया था. हालांकि नामांकन पत्रों की बिक्री लगातार जारी रही. वार्ड पार्षद के लिए बिके 103 नामांकन पत्र वार्ड पार्षद पद के लिए शुक्रवार को 103 लोगों ने नामांकन पर्चा खरीदा. इनमें धनबाद नगर निगम क्षेत्र में वार्ड संख्या एक से पांच तक 14, वार्ड छह से 10 तक सात, वार्ड 11 से 15 तक नौ, वार्ड 16 से 20 तक सात, वार्ड 21 से 25 तक 10, वार्ड 26 से 30 तक आठ, वार्ड 31 से 35 तक नौ, वार्ड 36 से 40 तक पांच, वार्ड 41 से 45 तक 11, वार्ड 46 से 50 तक छह व वार्ड संख्या 51 से 55 तक 17 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई. प्रत्याशियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था नामांकन प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किये गये हैं. नामांकन पत्रों की बिक्री काउंटर पर स्पष्ट साइन बोर्ड के साथ विशेष काउंटर बनाये गये हैं. साथ ही नामांकन के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और भवन के अंदर दिशा-निर्देश दर्शाने वाले साइन बोर्ड लगाये गये हैं, ताकि प्रत्याशियों को कोई असुविधा न हो. The post Dhanbad News: महापौर पद के लिए दो उम्मीदवारों ने किया नामांकन appeared first on Naya Vichar.

शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (एसएनएमएमसीएच) में आयुष्मान हिंदुस्तान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पताल प्रबंधन ने बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत अब यहां भर्ती होने के साथ ही मरीजों का आयुष्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया जायेगा. इसके लिए आयुष्मान मित्र स्वयं मरीज के बेड तक पहुंचेंगे और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे. यह व्यवस्था अगले सप्ताह से लागू होगी. योजना के तहत मरीज को इलाज की सभी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध करायी जायेंगी. इसमें भर्ती शुल्क, जांच, ऑपरेशन, इलाज और दवा तक शामिल हैं. जागरूकता के अभाव में बड़ी संख्या में मरीज नहीं ले पाते लाभ अस्पताल प्रबंधन के अनुसार जागरूकता के अभाव, लंबी प्रक्रिया व भीड़ के कारण पात्र होने के बावजूद बड़ी संख्या में मरीज, आयुष्मान योजना के तहत समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं. इस समस्या को दूर करने के लिए यह नयी व्यवस्था लागू की जा रही है. इसके तहत आयुष्मान मित्र मरीज से राशन कार्ड मांगेंगे. राशन कार्ड के आधार पर मरीज का आयुष्मान रजिस्ट्रेशन कर गोल्डन कार्ड तैयार किया जायेगा. वहीं मरीजों के पास पहले से आयुष्मान कार्ड हैं, उनकी जानकारी भी सिस्टम में अपडेट की जायेगी. प्रति बेड 25 हजार रुपये सालाना अर्जित करने का लक्ष्य स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से वित्तीय वर्ष 2025-26 में एसएनएमएमसीएच प्रबंधन को विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मरीजों का इलाज कर प्रति बेड सालाना 25 हजार रुपये अर्जित करने का लक्ष्य मिला है. यह राशि मरीजों के इलाज के एवज में बीमा कंपनियों से मिलने वाली क्लेम पर आधारित है. The post Dhanbad News: भर्ती के साथ ही आयुष्मान हिंदुस्तान योजना के तहत मरीजों का होगा रजिस्ट्रेशन appeared first on Naya Vichar.

बदलती जीवनशैली, अनियमित खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. समय रहते इन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. फैटी लीवर एक साइलेंट डिजीज है, जिसके शुरुआती लक्षण अक्सर सामने नहीं आते, लेकिन आगे चलकर लीवर में सूजन, सिरोसिस और लीवर फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है. इससे बचाव के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तली-भुनी और अधिक वसायुक्त चीजों से परहेज तथा शराब के सेवन से दूरी बनाये रखें. नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं और पेट से जुड़ी किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें. ये सुझाव शुक्रवार को नया विचार की ओर से आयोजित ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ वर्षा विश्वकर्मा ने दिये. इस दौरान लोगों ने पेट से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर सवाल पूछे. बोकारो से राधेश्याम ने पूछा : सुबह पेट में हल्का दर्द रहता है. डॉक्टर: समस्या की सही पहचान के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है. इसके लिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से संपर्क करें. बैंकमोड़ से श्रुति ने पूछा : ज्यादा खाने पर गैस बनती है. डाॅक्टर : सबसे पहले खान-पान और जीवनशैली में बदलाव करें. बाहर के भोजन से परहेज करें. समस्या बनी रहे तो विशेषज्ञ से परामर्श लें. धनबाद से रश्मि झा ने पूछा : बार-बार मोशन लगता है और तला-भुना खाने से पेट फूल जाता है. डॉक्टर : खान-पान की आदतों में सुधार करें, घर का बना भोजन करें और नियमित व्यायाम करें. हीरापुर से सुपर्णा गांगुली ने पूछा : लंबे समय से गैस की समस्या है, दवा चल रही है. कितने दिनों तक दवा खानी होगी? डॉक्टर: कई मामलों में समस्या जटिल होती है. सटीक निदान के लिए जांच आवश्यक है. गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट चिकित्सक से संपर्क करें. भिस्तीपाड़ा से आकांक्षा ने पूछा : गैस के साथ पेट में दर्द और जलन रहती है. डॉक्टर : तला-भुना और मसालेदार भोजन बंद करें, ताजा तेल का उपयोग करें और नियमित व्यायाम करें. समस्या बनी रहने पर चिकित्सक से परामर्श लें. गिरिडीह से मनौवर हुसैन ने पूछा : लंबे समय से कब्ज है, कुछ भी खाने पर मोशन लग जाता है. डॉक्टर : यूएसजी और कुछ रक्त जांच जरूरी हैं. जांच के बाद ही सही इलाज संभव है. संभव हो तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से परामर्श करें. जामताड़ा से साबिर हुसैन ने पूछा : कब्ज की समस्या रहती है. तीन-चार दिन पर मोशन होता है. डॉक्टर : कब्ज की समस्या के लिए कुछ दवा ले सकते हैं. दो दिन से ज्यादा समय तक मोशन नहीं होने पर चिकित्सक से परामर्श करें. बोकारो से अक्षत ने पूछा : पेट के दाहिने हिस्से में दर्द और खिंचाव रहता है. डॉक्टर : यह फैटी लीवर का संकेत हो सकता है. पुष्टि के लिए अल्ट्रासाउंड कराएं. चंदनकियारी से गोपाल चंद्र दास ने पूछा : दिन में तीन-चार बार मोशन लगता है, यह कोई गंभीर समस्या तो नहीं? डॉक्टर : यह कोई गंभीर समस्या नहीं है. पेट से जुड़ी अन्य समस्या होने पर चिकित्सक से परामर्श कर सकते हैं. धैया मंडल बस्ती से सुदाम चंद्र मंडल ने पूछा : हर्ट के मरीज हैं, रात को मोशन लगने की समस्या है? डॉक्टर : यह गंभीर समस्या हो सकती है. गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से परामर्श लें. राजधनवार से नंदलाल शर्मा ने पूछा : कब्ज की समस्या से परेशान हैं, कुछ भी खाने पर पेट में गैस बनता है. डॉक्टर : यूएसजी समेत कुछ ब्लड टेस्ट कराना होगा. इसके लिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से संपर्क करें. पेट की बीमारियों से बचाव के लिए क्या करें संतुलित और स्वच्छ भोजन करें. ताजा, घर का बना और हल्का आहार लें. हरी सब्जियां, फल, दालें और फाइबर युक्त भोजन शामिल करें. पर्याप्त पानी पियें, समय पर भोजन करें और रोज कम से कम 30 मिनट टहलें या योग करें. दही, छाछ का सेवन करें और शौच की आदत नियमित रखें. क्या न करें बासी, खुले में बिकने वाले और अधिक तले-भुने भोजन से बचें. फास्ट फूड, शराब, सिगरेट, गुटखा और कोल्ड ड्रिंक का सेवन न करें. अनावश्यक दवाओं का प्रयोग न करें. बार-बार पेट दर्द, जलन, दस्त, कब्ज, उल्टी, काला मल या वजन तेजी से घटने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. The post Dhanbad News: फैटी लीवर एक साइलेंट खतरा, इस पर समय रहते दें ध्यान appeared first on Naya Vichar.

धनबाद नगर निगम ने शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व प्रभावी बनाने के लिए कमर कस ली है. नगर आयुक्त आशीष गंगवार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई स्वच्छता समीक्षा बैठक में कई बड़े निर्णय लिये गये, जिनका असर शहर की सड़कों, गली-मुहल्लों की सफाई पर दिखेगा. मौके पर अपर नगर आयुक्त, सभी सहायक नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, नगर मिशन प्रबंधक के अलावा डीआइएमएसडब्ल्यूएल और सुलभ इंटरनेशनल के प्रतिनिधि मौजूद थे. इस दौरान नगर निगम एवं डीआइएमएसडब्ल्यूएल के सभी सफाई वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश दिया गया. अब सफाई कार्य तय रूट चार्ट के अनुसार होगा, जिसकी निगरानी सेनिटरी सुपरवाइजर करेंगे. वहीं सिटी मैनेजर और सहायक नगर आयुक्त रैंडम निरीक्षण करेंगे. स्लम इलाकों में एक माह का विशेष अभियान व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों में नियमित झाड़ू, बैकलेन की सफाई और स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों की पहचान कर विशेष सफाई अभियान चलाया जायेगा. नगर निगम क्षेत्र के स्लम इलाकों में एक माह का तिथिवार विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया. स्कूलों में स्वच्छता जागरूकता के लिए डीइओ के साथ समन्वय बैठक होगी. डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण पर सख्ती डीआइएमएसडब्ल्यूएल को एक फरवरी से सभी डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहनों में वीटीएस लगाने और उनका डेटा नगर निगम को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. माइकिंग कर कचरा पृथक्करण और एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा. वेस्ट कलेक्शन स्टेशनों पर कम्पोस्ट पिट निर्माण के निर्देश भी दिये गये हैं. बल्क वेस्ट जनरेटर पर कड़ा नियम नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन औसतन 100 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले भवनों व संस्थानों को बल्क वेस्ट जनरेटर घोषित किया गया है. ऐसे संस्थानों को अपने परिसर में ही गीले कचरे के निपटान के लिए कम्पोस्टिंग, बायोगैस या अन्य अनुमोदित व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी. टॉयलेट से लेकर दीवारों तक बदलेगा शहर का चेहरा कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. इसके अलावा ब्रांड एंबेसडर और सोशल मीडिया इंफ्युएंसर्स के सहयोग से स्वच्छता जागरूकता अभियान तथा पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया जाएगा. इससे शहर की दीवारों व सार्वजनिक स्थलों को नया रूप मिलेगा. The post Dhanbad News: सफाई वाहनों की होगी ट्रैकिंग, चलेगा विशेष अभियान appeared first on Naya Vichar.

Dhanbad News: एसएनएमएमसीएच के अधीक्षक डॉ डीके गिंदौरिया ने शुक्रवार को अस्पताल के विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान गायनी विभाग में गंभीर लापरवाही सामने आयी. निरीक्षण के दौरान विभाग में तैनात लैब टेक्नीशियन अशरफ ड्यूटी से गायब मिले. जब अधीक्षक ने अटेंडेंस रजिस्टर की जांच करायी तो पता चला कि अशरफ पिछले कई दिनों से ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं. इसके बावजूद कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी थी. वहीं गायनी विभाग में ड्यूटी पर तैनात स्त्री होमगार्ड भी अनुपस्थित मिलीं. विभाग में दोनों कर्मियों की गैर मौजूदगी से मरीजों व उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में अधीक्षक डॉ डीके गिंदौरिया ने लैब टेक्नीशियन अशरफ और संबंधित स्त्री होमगार्ड को शोकॉज किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्यूटी में लापरवाही व बिना सूचना अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जायेगी. The post Dhanbad News: औचक निरीक्षण में ड्यूटी से गायब मिले दो कर्मी, शोकॉज appeared first on Naya Vichar.

कोलकाता. आनंदपुर अग्निकांड के बाद इलाके में शोक का माहौल है. इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हो गयी है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, गुरुवार रात से शुक्रवार शाम तक मलबे से दो और देहांश बरामद किये गये हैं. स्थानीय थाने में अब तक कुल 29 लोगों के लापता होने की लिखित शिकायतें उनके परिजनों की ओर से दर्ज करायी गयी हैं. हालांकि, समय बीतने के साथ लापता लोगों के सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगातार कम होती जा रही है. इधर, बुधवार आधी रात से घटनास्थल और उसके आसपास के इलाके में पुलिस ने हिंदुस्तानीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 (पूर्व में आइपीसी की धारा 144) लागू कर दी है, जो आगामी 30 मार्च तक प्रभावी रहेगी. इसके तहत क्षेत्र में लोगों के एकत्र होने और आवाजाही पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गयी हैं. दूसरी ओर, बरामद 27 शवों और देहांशों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने मैपिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रशासन के अनुसार, इसी प्रक्रिया के माध्यम से मृतकों की पहचान की जायेगी. और प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शव परिजनों को सौंपे जायेंगे. The post मलबे से दो और लोगों के अंग बरामद, मृतकों की संख्या हुई 27 appeared first on Naya Vichar.

संवाददाता, कोलकाता कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग और हिंदुस्तानीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) को निर्देश दिया कि वे चुनाव संबंधी कार्यों में तैनात एलआइसी के फील्ड कर्मियों की सेवा शर्तों की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर हलफनामा दाखिल करें. यह याचिका नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया द्वारा दायर की गयी है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे एलआइसी के कर्मचारी हैं और निर्वाचन आयोग के निर्देश पर समय-समय पर उन्हें चुनावी कार्यों में लगाया जाता है. संगठन ने आशंका जतायी है कि चुनाव ड्यूटी के कारण वे अपने निर्धारित बीमा व्यवसाय लक्ष्य पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी सेवा शर्तें और पदस्थापन प्रभावित हो सकती हैं. न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस विवाद के निपटारे के लिए एलआइसी और निर्वाचन आयोग दोनों का पक्ष जानना आवश्यक है. अदालत ने सवाल किया कि जब कर्मचारियों को संवैधानिक संस्था के कार्य के लिए भेजा जा रहा है, तो इससे उनकी सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव क्यों पड़े. अदालत ने एलआइसी और निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वे दो सप्ताह के भीतर इस मामले में अपनी-अपनी रिपोर्ट हलफनामे के रूप में दाखिल करें. इसके बाद याचिकाकर्ता को इन रिपोर्टों पर एक सप्ताह के भीतर आपत्ति दाखिल करने की छूट दी गयी है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 फरवरी तय की है. निर्वाचन आयोग के वकील ने अदालत को बताया कि कुछ कर्मचारियों को चयनित दिनों के लिए ही चुनाव कार्यों में लगाया गया है. दूसरी ओर, एलआइसी की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि निगम के 1210 कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यों के लिए अधिकृत किया है. उन्होंने यह भी बताया कि एक ओर एलआइसी को अपने कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए भेजना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर इससे निगम के कामकाज पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. अदालत ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद हलफनामे दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की आगे की सुनवाई तिथि तय कर दी है. The post एलआइसी कर्मियों को माइक्रो ऑब्जर्वर बनाने पर रिपोर्ट तलब appeared first on Naya Vichar.

संवाददाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान विधानसभा में नेता, प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सत्यापन प्रक्रिया में हेराफेरी के गंभीर आरोप लगाये हैं. उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों की ओर से गैर-कानूनी निर्देश जारी किये गये हैं, जो तृणमूल कांग्रेस और प्रशासन के बीच गठजोड़ को उजागर करते हैं. शुक्रवार को शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा कि एसआइआर प्रक्रिया में चौंकाने और बेशर्म तृणमूल-ममता प्रशासन का गठजोड़ सामने आया है. उनके अनुसार, दक्षिण 24 परगना के अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम) की ओर से भेजा गया एक कथित व्हाट्सएप संदेश मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के पीछे की सच्चाई को उजागर करता है. शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कथित संदेश में अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपनी टीम को यह स्पष्ट कर दें कि किसी भी परिस्थिति में ‘नॉट वेरिफाइड’ विकल्प पर क्लिक न किया जाये. संदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी भ्रम की स्थिति में संबंधित अधिकारी एडीएम या ओसी इलेक्शन से संपर्क करें और हर हाल में प्रतिदिन 3000 सत्यापन का लक्ष्य पूरा किया जाए. भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि यह सत्यापन प्रक्रिया में हेराफेरी करने का सीधा और गैर-कानूनी आदेश है. अधिकारियों से कहा जा रहा है कि वे जानबूझकर ‘नॉट वेरिफाइड’ का चिह्न न लगाएं, भले ही सत्यापन सही तरीके से न हुआ हो. उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक अधिकारों का खुला दुरुपयोग है, जिसे तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर अयोग्य मतदाताओं और फर्जी प्रविष्टियों को बचाने व छिपाने के लिए किया जा रहा है. ऐसे मतदाताओं को व्यवस्थित तरीके से सूची में शामिल कर तृणमूल की वोटबैंक नेतृत्व को बनाये रखा जा रहा है. शुभेंदु ने चुनाव आयोग से अपील की कि वह इस तरह के अनौपचारिक प्रशासनिक दबाव के तरीकों के पैटर्न का तत्काल संज्ञान ले. साथ ही एडीएम और इन गैर-कानूनी निर्देशों को जारी करने या उनका पालन करने में शामिल अन्य अधिकारियों की भूमिका की उच्च-स्तरीय जांच शुरू की जाये. उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की भी मांग की. The post मतदाता सत्यापन में हेराफेरी के दिये गये गैर-कानूनी निर्देश appeared first on Naya Vichar.