रांची : झारखंड के लगभग 85 लाख राशनकार्डधारियों को राहत मिल गयी है. केंद्र प्रशासन ने ई‐केवाईसी कराने की अविध को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. पहले इसके लिए 31 मार्च की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी थी. खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव जय पाटिल ने सभी राज्यों को पत्र जारी कर इस अवधि में शत प्रतिशत ई-केवाईसी का काम पूरा करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि शत प्रतिशत ई-केवाईसी नहीं कराने वाले राज्यों की सब्सिडी होल्ड पर रखी जाएगी.
अनाज वितरण में पारदर्शिता और डुप्लीकेसी रोकने के लिए उठाया गया कदम
जया पाटिल ने यह भी चेतावनी दी है कि ई-केवाईसी का काम पूरा नहीं कराने वाले राज्यों के अनाज आवंटन में भी कटौती की जायेगी. दरअसल केंद्र प्रशासन ने अनाज वितरण में पारदर्शिता और डुप्लीकेसी रोकने के लिए सभी राशनकार्ड धारी सदस्य की ई‐केवाईसी को अनिवार्य किया है. झारखंड में अब तक लगभग 70 फीसदी लाभुक का ई‐केवाइसी करा लिया गया है. यहां ई‐पॉश मशीन के टूजी होने और नेटवक की ससमय उपलब्धता नहीं होने के कारण एक परिवार को के-वाईसी कराने में कई घंटा तक खड़ा रहना पड़ रहा है.
Also Read: Indian Railways News: रेल यात्रियों के लिए खुशसमाचारी, धनबाद-गया रेल लाइन पर हवा से बातें करेंगी ट्रेनें, बचेगा समय
झारखंड के कितने राशन कार्ड धारियों का हुआ है ई-केवाईसी
झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े कुल लाभुक सदस्यों की संख्या दो करोड़ 63 लाख 80 हजार 652 है. इसमें से एक करोड़ 78 लाख 60 हजार 286 सदस्यों का ही ई‐केवाइसी हो पाया है. अब भी 85 लाख 20 हजार 366 लाभुक ई‐कवाइसी कराने से वंचित है.
झारखंड की ताजा समाचारें यहां पढ़ें
The post झारखंड के 85 लाख राशनकार्डधारियों को बड़ी राहत, E-KYC कराने की तारीख बढ़ी, केंद्र ने जारी की कड़ी चेतावनी appeared first on Naya Vichar.
