एक्शन में झारखंड के मंत्री दीपक बिरुवा, अंचल अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम, कह दी ये बात

Deepak Birua in Action: झारखंड के भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है. मंत्री ने अंचल अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर बेवजह रैयतों के आवेदन को रिजेक्ट किया, तो अब सख्त कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने साफ कर दिया है कि अंचल अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा. झारभूमि साइट का बहाना बनाकर जिस तरह वे अभी आवेदनों को रिजेक्ट कर रहे हैं, यह सही नहीं है. अब ऐसा नहीं चलेगा. भू-राजस्व मंत्री ने कहा है कि अंचलों में तकनीकी कारणों का हवाला देकर रैयतों के आवेदनों को बेवजह रिजेक्ट करने पर चिह्नित अंचल अधिकारियों (सीओ) पर अब कार्रवाई होगी. साथ ही अंचल कार्यालयों में दाखिल-खारिज संबंधित मामलों पर आवेदनों की अस्वीकृत या आपत्ति के कारणों के बारे में भी सीओ को 50 शब्दों में स्पष्ट करना होगा.

‘प्रशासन को उठाना पड़ता है अंचल की कार्यशैली का खामियाजा’

मंत्री दीपक बिरुवा ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में भू-राजस्व, भूमि सुधार विभाग की समीक्षात्मक बैठक में ये बातें कहीं. मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि कई बार तकनीकी कारणों से झारभूमि साइट नहीं खुलने की बातें लिखकर, अंचल अधिकारी आवेदनों को जिस तरह रिजेक्ट करते हैं, अब नहीं चलेगा. जमीन मामले में अंचलों में कई गड़बड़ियां हैं, जिसका खामियाजा प्रशासन को उठाना पड़ता है. इसलिए सभी अंचल अधिकारी और पदाधिकारी सचेत होकर ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें.

मॉडर्न रूम को करें दुरुस्त, खतियान निकालने में न हो रैयतों को परेशानी – मंत्री

मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि कई मॉडर्न रिकॉर्ड रूम से खतियान निकालने पर सही छपाई नहीं होती. खतियान का फोटो कॉपी नहीं दिखता. ऐसी विसंगतियों को दुरुस्त करें. स्पष्ट स्कैनिंग नहीं होने पर रैयतों को अपनी जमीन की सही जानकारी नहीं मिल पाती है. खतियान निकालने के बाद भी रैयतों को परेशानी नहीं होनी चाहिए. मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि मॉडर्न रूम में कैथी और बांग्ला भाषा में लिखी खतियान को ट्रांसलेट करने की सुविधा देने की आवश्यकता है.

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आरओबी बनाने पर ग्रामीण सड़कों को दिया जाए ध्यान

एनएचएआई कार्य परियोजना पर मंत्री ने दो टूक कहा कि जहां-तहां आरओबी बनाने के चक्कर में ग्रामीण सड़कों को छोड़ दिया जाता है. यह गलत है. आरओबी ऊपर में बनने और नीचे जगह छूटने से आमजनों को परेशानी होती है. उन्होंने भूमि अधिग्रहण के समय मुआवजा दिलाने की बात कही. कहा कि एनएचएआई की जिम्मेवारी है कि पदाधिकारी भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं का तेजी से समाधान करें.

चंद्रशेखर बोले- राजस्व संग्रहण वार्षिक लक्ष्य के तहत किया जाये

इस अवसर पर विभागीय सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि राजस्व संग्रहण का वार्षिक लक्ष्य के तहत कार्य किया जाए. कमजोर प्रदर्शन करनेवाले अंचलों की समीक्षा कर सुधारात्मक रणनीति अपनायी जायेगी. उन्होंने एलआरडीसी और एसी को अंचलों में लगने वाले कैंप की विशेष निगरानी करने का खास निर्देश दिया.

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भोर सिंह ने दाखिल-खारिज के अनुचित कारणों की दी जानकारी

मौके पर भू-राजस्व विभाग के निदेशक भोर सिंह यादव ने दाखिल-खारिज करने के अनुचित कारणों और इसके अद्यतन स्थिति, वेब पीएन की सुविधा दिलाने, जिलों में भू-लगान के निर्धारण एवं ऑनलाइन भुगतान करने, भूमि सीमांकन के लंबित मामलों की स्थिति समेत अन्य विभागीय कार्यों को विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि सभी कर्मी समय पर सभी कार्यों के निष्पादन के लिए समन्वय स्थापित कर काम करें.

बैठक में ये लोग थे मौजूद

बैठक में मंत्री दीपक बिरुवा के अलावे सचिव चंद्रशेखर, विशेष सचिव शशि प्रकाश झा, भूमि निदेशक भोर सिंह यादव समेत जिले भर से आये एलआरडीसी, एडीशनल कलेक्टर समेत अन्य अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद थे.

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