Bihar Bhumi: बिहार में प्रशासनी जमीन पर अवैध कब्जे और गलत तरीके से खरीद-बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कई जगहों पर यह भी पाया गया है कि कुछ प्रशासनी कर्मचारी भू-माफियाओं से मिलकर प्रशासनी जमीन को निजी लोगों के नाम चढ़ा रहे हैं. इन गंभीर मामलों को देखते हुए अब राज्य प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है.
क्या निर्देश जारी हुआ
राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी कमिश्नर, डीएम, अनुमंडल पदाधिकारियों (SDO) और अंचल अधिकारियों (CO) को निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि भू-माफिया और इसमें शामिल भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और प्रशासनी जमीन की किसी भी तरह की खरीद-बिक्री पर तुरंत रोक लगाई जाए.
मुख्य सचिव ने बताया कि जांच में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां प्रशासनी जमीन का गलत तरीके से दाखिल-खारिज कर निजी लोगों के नाम जमाबंदी बना दी गई. यह पूरी तरह गलत और अनैतिक है. इसके अलावा गरीब और भूमिहीन परिवारों को दी गई जमीन, जैसे गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम और सीलिंग की अतिरिक्त भूमि की भी अवैध खरीद-बिक्री की गई है.
बिहार की ताजा समाचारों के लिए क्लिक करें
ट्रांसफर पर पूरी तरह रोक
प्रशासन ने इन सभी मामलों की समीक्षा के बाद फैसला लिया है कि अब ऐसे अवैध हस्तांतरण पर पूरी तरह रोक लगेगी. जो भी कर्मचारी या अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी. नए निर्देशों के अनुसार, बिना प्रशासन की अनुमति किसी भी प्रशासनी जमीन का आवंटन या ट्रांसफर नहीं होगा. जरूरत पड़ने पर मंत्रिपरिषद की मंजूरी अनिवार्य होगी. बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर लैंड बैंक पोर्टल भी बनाया जाएगा, ताकि प्रशासनी जमीन की सही जानकारी उपलब्ध हो सके.
इसे भी पढ़ें: अगले 24 घंटे के दौरान थर-थर कांपेगा बिहार, 12 जिलों में रेड और 26 जिलों में येलो अलर्ट, देखिये लेटेस्ट अपडेट
The post बिहार में प्रशासनी जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक, भू-माफिया पर चलेगा डंडा, अब बिना परमिशन नहीं होगा ट्रांसफर appeared first on Naya Vichar.
