Bihar News: किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को मजबूती देने के लिए बिहार प्रशासन ने मशरूम उत्पादन को खास प्राथमिकता दी है. कृषि विभाग तीन अलग-अलग योजनाओं के जरिए मशरूम की खेती, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा दे रहा है.
इन योजनाओं में 90 प्रतिशत तक अनुदान, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच का भरोसा दिया जा रहा है. इच्छुक किसान और युवा 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
मशरूम किट से लेकर हट तक, प्रशासन का सीधा सहयोग
मशरूम किट और मशरूम हट योजना के तहत प्रशासन किसानों को पैडी, ऑयस्टर, बटन और बकेट मशरूम की किट उपलब्ध करा रही है. खास बात यह है कि इन किटों पर किसानों को 90 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है. वहीं, मशरूम उत्पादन के लिए झोपड़ी या हट बनाने पर भी प्रशासन आधी लागत खुद वहन कर रही है. इससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरुआत करना आसान हो गया है.
मशरूम उत्पादन तभी लाभकारी है, जब उत्पाद सही समय पर और सही दाम पर बिके. इसी को ध्यान में रखते हुए मशरूम उत्पादन, कम्पोस्ट और स्पॉन से जुड़ी योजनाओं को राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जोड़ा गया है. इसके तहत निजी और सार्वजनिक स्तर पर उत्पादन इकाइयों, कम्पोस्ट यूनिट और स्पॉन निर्माण इकाइयों को सहायता दी जा रही है. इससे किसानों को भंडारण, गुणवत्ता और विपणन की सुविधा मिल सकेगी.
एक लाख से शुरू होगा स्वरोजगार
कम लागत या छोटे पैमाने पर मशरूम उत्पादन इकाई योजना उन किसानों और युवाओं के लिए है, जो सीमित संसाधनों के साथ काम शुरू करना चाहते हैं. 28 जिलों में लागू इस योजना के तहत 200 वर्ग फुट में मशरूम यूनिट बनाई जा सकती है. कुल लागत दो लाख रुपये है, जिसमें प्रशासन एक लाख रुपये तक का अनुदान दे रही है. यह मॉडल खासकर बेरोजगार युवाओं के लिए आकर्षक माना जा रहा है.
कृषि विभाग का मानना है कि मशरूम उत्पादन से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. प्रसंस्करण और विपणन से जुड़े छोटे उद्योग गांवों में ही विकसित होंगे. इससे पलायन पर रोक लगेगी और राज्य के राजस्व में भी इजाफा होगा.
कैसे करें आवेदन
इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल या बिहार कृषि ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और पात्र लाभार्थियों तक सहायता समय पर पहुंचे.
मशरूम की खेती अब प्रयोग नहीं, बल्कि प्रशासन समर्थित व्यवसाय बन चुकी है. अगर सही योजना और प्रशिक्षण के साथ किसान इस अवसर का लाभ उठाते हैं, तो कम जगह और कम लागत में भी स्थायी आय का मजबूत जरिया तैयार हो सकता है.
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