Patna Metro: राजधानी पटना में मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडर (मलाही पकड़ी से आईएसबीटी तक) पर तेजी से काम चल रहा है, इस लाइन पर 15 अगस्त से परिचालन शुरू करने की तैयारी है. वहीं दूसरी तरफ मेट्रो परियोजना में एक बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है. राजभवन ने मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए और जमीन देने से इनकार कर दिया है. दरअसल, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (PMRC) ने जमीन हस्तांतरण के लिए राजभवन से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की मांग की थी, लेकिन राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू ने PMRC के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया है.
राजभवन ने मेट्रो के लिए जमीन की मांग को क्यों खारिज किया?
रॉबर्ट एल चोंग्थू के पत्र के मुताबिक, इससे पहले पटना जू परिसर के लिए राजभवन की ओर से 34 एकड़ जमीन दी जा चुकी है. ऐसे में अब मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए राजभवन परिसर की जमीन नहीं दी जाएगी. इसकी जगह पटना जू परिसर में ही पटना मेट्रो का अस्थायी और स्थायी निर्माण करने का सुझाव दिया गया है. इससे पहले अप्रैल 2022 में भी राजभवन ने जमीन देने से इंकार किया था.
प्रोजेक्ट पर मंडरा रहा संकट, क्या रुकेगा काम?
दरअसल, पटना मेट्रो के पूर्वी-पश्चिमी कॉरीडोर में 14 मेट्रो स्टेशन का निर्माण होना है. इसमें से एक पटना जू मेट्रो स्टेशन भी है. जिसके लिए राजभवन से जमीन की मांग की गई थी. ऐसे में अगर अब राजभवन अपने फैसले पर अड़ा रहा तो पटना मेट्रो स्टेशन का निर्माण बाधित हो सकता है. इसका प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और पूरी योजना पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. पहले से ही देरी से चल रही इस परियोजना के लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है.
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नए विकल्पों पर हो सकता है विचार
पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अब नए विकल्पों पर विचार कर सकता है. चिड़ियाघर परिसर में ही निर्माण कार्य करने की संभावना तलाशी जा सकती है, लेकिन इससे पर्यावरण और ढांचागत चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं. वहीं इस मामले को सुलझाने के लिए राजभवन से फिर से बातचीत की जा सकती है.
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