FARAKKA TREATY EXPLAINED: बिहार में इन दिनों फरक्का और गंगा जल संधि को लेकर चर्चा तेज है. इसकी एक बड़ी वजह 1996 में हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच हुई गंगा जल संधि की 30 साल की अवधि का दिसंबर 2026 में पूरा होना है. अब इसके आगे क्या होगा और गंगा के पानी के बंटवारे में बिहार के हितों का क्या होगा, यह सवाल चर्चा में है.
लेकिन फरक्का बैराज आखिर है क्या? 1996 की संधि में क्या तय हुआ था? और बिहार की बाढ़ व पानी की समस्या से इसका क्या संबंध है? आइए आज के
2026 में फरक्का फिर चर्चा में क्यों?
इसका सबसे सीधा जवाब है – 1996 की संधि की 30 साल की अवधि अब पूरी होने वाली है.
दिसंबर 2026 के बाद इस व्यवस्था का क्या होगा, यह बड़ा सवाल है. क्या पुरानी संधि को उसी रूप में आगे बढ़ाया जाएगा, उसमें बदलाव होगा या नई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नई व्यवस्था बनेगी, इस पर बातचीत महत्वपूर्ण होगी.
यहीं बिहार का सवाल भी सामने आता है. हिंदुस्तान प्रशासन की ओर से कहा गया है कि संधि के भविष्य की समीक्षा में सभी संबंधित पक्षों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा. बिहार की पानी की जरूरतों को लेकर भी केंद्र की ओर से आश्वासन दिया गया है.
यह चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1996 के बाद देश और क्षेत्र की परिस्थितियां काफी बदली हैं. आबादी बढ़ी है, पानी की जरूरत बढ़ी है और नदी तथा मौसम से जुड़ी परिस्थितियों को लेकर भी नई चुनौतियां सामने आई हैं.
FARAKKA TREATY 2026: आगे क्या होगा?
संधि की अवधि खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच गंगा के पानी का सवाल अचानक खत्म हो जाएगा. असली सवाल यह होगा कि आगे पानी के बंटवारे की व्यवस्था कैसी होगी.
इसमें सिर्फ हिंदुस्तान और बांग्लादेश की जरूरतें ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर अलग-अलग राज्यों की पानी से जुड़ी जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा.
बिहार के लिए सबसे अहम बात यह होगी कि गंगा के पानी की उपलब्धता, बाढ़ और गाद जैसी समस्याओं को भविष्य की बातचीत में किस तरह शामिल किया जाता है.
इसलिए फरक्का की मौजूदा चर्चा को सिर्फ एक नेतृत्वक मुद्दे के तौर पर देखने के बजाय इसे गंगा के पानी के भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल समझना ज्यादा जरूरी है.
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