Bihar Budget : पटना. राज्य प्रशासन ने बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में सोमवार को वर्ष 2025-26 के लिए अब तक का सबसे बड़ा 3.17 लाख करोड़ का बजट पेश किया. चुनावी साल के इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है. बजट में स्त्री, कृषि, शिक्षा, छात्र, स्वास्थ्य, उद्योग, ग्रामीण विकास और स्पोर्ट्स पर विशेष ध्यान दिया गया है. खासकर स्त्रीओं और प्री-मैट्रिक छात्रों के लिए प्रशासन ने बड़ी सौगात दी है. उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरह ही राज्य विधानमंडल में पहली बार टैब पर पूरा बजट पढ़ा. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ विकास के साथ-साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्प न्याय के साथ विकास के सिद्धांत को ध्यान में बजट तैयार किया गया है.
मुख्य बातें
- वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया वर्ष 2025-26 का बजट
- पहली बार सम्राट चौधरी ने बजट भाषण की कॉपी के बदले टैब के सहारे बजट पेश किया
- उद्यमिता विकास केंद्र बनेगा सेंटर आफ एक्सीलेंस
- स्त्रीओं के लिए कई योजनाएं और स्कीमों की गई घोषणा
- पिछले 20 साल में राज्य का बजट बढ़कर हुआ 13 गुना
- हर पंचायत में स्पोर्ट्स मैदान बनेगा
20 वर्षों में 13 गुना बड़ा हुआ बजट आकार
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले बीस साल में राज्य का बजट 2004-05 के 23,885 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 3.17 लाख करोड़ हो गया है. यानी पिछले बीस साल में राज्य का बजट बढ़कर 13 गुना बड़ा हो गया है. श्री चौधरी ने कहा कि राज्य प्रशासन ने बढ़े हुए बजट का उपयोग राज्य के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने में किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रशासन वर्ष 2027 तक राज्य के किसी भी कोने से चार घंटे में राजधानी लोगों को पहुंचाने की की योजना को साकार करने की दिशा में काम कर रही है. प्रशासन ने उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य उन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की, जहां अभी तक नहीं है. राज्य में पीपीपी मोड में प्रशासनी क्षेत्र में मेडिकल काॅलेज खोले जायेंगे. उद्यमिता विकास केंद्र का जीर्णोद्धार कर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जायेगा. कामकाजी स्त्रीओं के लिए राज्य के प्रमुख शहरों में छात्रावास बनेगा. सभी जिलों में आधुनिक बस स्टैंड बनाया जायेगा. सभी शहरों में स्त्रीओं के लिए पिंक टायलेट बनेगा.
शिक्षा और प्री-मैट्रिक छात्र के लिए अधिक राशि का प्रावधान
शिक्षा विभाग के लिए सबसे अधिक 60,965 करोड़ बजटीय प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट का 19.24% है. यह पिछले साल की तुलना में 15.81 % अधिक है. स्पोर्ट्स राज्य प्रशासन की प्राथमिकता में है, इसलिए प्रशासन ने हर पंचायत में स्पोर्ट्स मैदान बनाने की घोषणा की है. वहीं, प्रशासन ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना मद के लिए हजार करोड़ का प्रावधान किया है. सभी वर्गों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि को दोगुनी कर दी गयी है. वित्त मंत्री ने कहा कि सभी वर्गों के छात्रों के प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 1135 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसमें मुख्यमंत्री पिछड़ा और अतिपिछड़ा के छात्रों के लिए 875 करोड़ और एससी-एसटी छात्रों के लिए 260 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
ग्रीन डेवलपमेंट सीड फंड की घोषणा
जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रशासन गंभीर है. इसके लिए 25 करोड़ की ग्रीन डेवलपमेंट सीड फंड की घोषणा की गयी है. सम्राट चौधरी ने कहा कि यह सीड फंड कई गुना निजी निवेश को आकर्षित करेगा. वहीं, बिहार को जलवायु-अनुकूल और कार्बन-न्यूट्रल बनाने में मदद मिलेगा. उन्होंने कहा कि राज्य की वायु गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सौ करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जायेगा.
राज्य के सभी बाजार समिति कैंपस बनेंगे आधुनिक
वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रशासन किसानों की आय बढ़े, इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है. राज्य के 21 बाजार समिति को आधुनिक बनाने की दिशा में पहले से काम चल रहा है, जबकि बाकी बचे 17 बाजार समितियों को आधुनिक बनाने लिए बजट में घोषणा की गयी है. गेहूं और धान की तरह ही अब राज्य के अरहर, मूंग और उड़द दाल की खरीद भी एनसीसीएफ और नेफेड के साथ मिलकर एमएसपी पर खरीद की जायेगी. सब्सिडी उत्पादक के लिए प्रशासन ने सुधा के आउटलेट के तर्ज पर आउटलेट खोले जायेंगे.
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