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रेल मंडल के स्टेशनों पर अब दिखेंगे प्लेटफार्म वेंडर

नया विचार समस्तीपुर- समस्तीपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर अब प्लेटफार्म वेंडर भी यात्रियों को खानपान की सुविधा देते नजर आयेंगे. समस्तीपुर रेल मंडल ने इसके लिए स्टेटिक कैटरिंग यूनिट को प्लेटफॉर्म वेंडर रखने के लिए अनुमति दी है. साथ ही चयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. हालांकि इसके लिए रेल मंडल ने विभिन्न स्टेशनों के लिए अलग-अलग निर्धारित शुल्क तय किया है. जिसे कैटरिंग यूनिट संचालकों को देना होगा. इसमें वैसे कैटरिंग यूनिट संचालक भाग ले सकेंगे जो विभिन्न स्टेशनों पर पहले से ही स्टॉल संचालित कर रहे हैं. ज्यादा संख्या में अनुमति भी नहीं दी जायेगी.…

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नया विचार समस्तीपुर- समस्तीपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर अब प्लेटफार्म वेंडर भी यात्रियों को खानपान की सुविधा देते नजर आयेंगे. समस्तीपुर रेल मंडल ने इसके लिए स्टेटिक कैटरिंग यूनिट को प्लेटफॉर्म वेंडर रखने के लिए अनुमति दी है. साथ ही चयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. हालांकि इसके लिए रेल मंडल ने विभिन्न स्टेशनों के लिए अलग-अलग निर्धारित शुल्क तय किया है. जिसे कैटरिंग यूनिट संचालकों को देना होगा. इसमें वैसे कैटरिंग यूनिट संचालक भाग ले सकेंगे जो विभिन्न स्टेशनों पर पहले से ही स्टॉल संचालित कर रहे हैं. ज्यादा संख्या में अनुमति भी नहीं दी जायेगी. इसकी भी तय सीमा बनाई गई है. माइनर यूनिट को दो से तीन वेंडर रखने की अनुमति एक प्लेटफार्म पर दी गई है. जबकि मेजर यूनिट को यह संख्या 6 से 8 तक निर्धारित की गई है. समस्तीपुर के अलावा दरभंगा सहित तीन दर्जन से अधिक स्टेशनों के लिए श्रेणीवार शुल्क भी तय किया गया है.

खानपान सुविधा को बेहतर बनाने के लिए निर्णय

इन प्लेटफार्म वेंडर को संबंधित प्लेटफार्म पर ही खानपांच सुविधा उपलब्ध यात्रियों को करने का निर्देश दिया गया है. यह अपने पेरेंट्स यूनिट से संचालित होंगे. जहां से यह खानपान उठायेंगे. वेंडर पहले से संचालित यूनिट से टैग रहेंगे. अलग से अतिरिक्त वेंडर नहीं मिलेगा. स्टॉल संचालक ही वेंडर की तैनाती करेंगे. इन्हें ट्रेन के अंदर खाना बेचने की अनुमति नहीं होगी. यह बाहर से ही बिक्री कर सकेंगे. अगर स्टॉल संचालक का ठेका रद्द किया जाता है तो ऐसे वेंडर भी स्वत: ही बाहर हो जायेंगे.स्टॉल संचालक से संबंधित सभी दस्तावेज वेंडर के रेलवे को उपलब्ध करायेंगे. जिससे किसी तरह की आपराधिक छवि वाला वेंडर इस कार्य में नहीं आ सके. बाकायदा इसके लिए नियम तय करते हुए संचालन प्रक्रिया शुरू की गई है.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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