Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा शनिवार को प्रस्तुत बजट की शहर के व्यवसायियों, युवा और सीए सहित आम लोगों ने सराहना की. लोगों की सबसे अधिक खुशी 12 लाख तक की आय टैक्स से मुक्त किये जाने से थी. अब तक इतनी राशि की आय पर लोगों को 80 हजार टैक्स देना पड़ता था. इसके अलावा अपडेटेड रिटर्न भरने की सीमा चार साल किए जाने से लोगो को राहत मिली है. व्यवसायियों का कहना था कि आयकर में छूट उनकी मांग थी जो पूरी हुई. कैंसर सहित गंभीर बीमारियों की 26 प्रकार की दवाओं पर टैक्स कम किया जाना भी प्रशासन की अच्छी पहल है, लेकिन सीनियर सिटीजंस को रेलवे में रियायत नहीं दी गयी है, इससे एक बड़ा वर्ग जिस राहत की उम्मीद कर रहा था, वह पूरी नहीं हुई. स्त्रीओं ने भी बजट को सराहा. घरेलू और कामकाजी स्त्रीओं का कहना था कि स्त्रीओं को उद्योग से जोड़ने की पहल से स्त्रीओं का विकास होगा. यहां बजट पर लोगों की राय रखी जा रही है –
एसएसी एसटी स्त्रीओं को मिलेगा फायदा
गृहिणी मीना कुमुद ने कहा कि स्त्रीओं के लिए बजट में प्रावधान किया गया है. एसएसी और एसटी की पांच लाख स्त्रीओं को प्रशासन उद्यम खड़ा करने के लिए वित्तीय सहायता देगी़ साथ ही उन्हें प्रशिक्षण और मेंटरशिप प्रदान किया जाएगा. प्रशासन की यह अच्छी पहल है. इसके अलावा पिछ़ड़े वर्ग की की स्त्रीओं के लिए खास स्कीम लाने की घोषणा की गयी है. स्त्रीओं के हितों का ध्यान रखा गया है.
कैंसर की दवाओं पर टैक्स में छूट से राहत
बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के रंजन साहू ने कहा कि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन बहुत पहले से प्रशासन से मांग कर रहा था कि गंभीर बीमारियों की दवा में जीएसटी कम किया जाए. इस बार प्रशासन ने मांग सुनी है और कैंसर की महंगी दवाओं से टैक्स बहुत कम किया है. प्रशासन की यह अच्छी पहल है. इससे कैंसर पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक नुकसान कम होगा. प्रशासन का यह फैसला जनहित में है.
अस्थायी कर्मचारियों की लिए अच्छी पहल
व्यवसायी विनोद केजरीवाल ने कहा कि अस्थायी कर्मचारियों के लिए प्रशासन ने अच्छी पहल की है. अब विभिन्न संगठनों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों का डाटा श्रम विभाग के पोर्टल पर अपलोड होगा. इन कर्मचारियों को पांच लाख इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी. किसानों के लिए भी प्रशासन ने अच्छा फैसला किया है. अब किसानों का क्रेडिट कार्ड तीन लाख से बढ़ा कर पांच लाख कर दिया गया है.
जीडीपी का ग्रोथ बढ़ाने की नहीं हुई पहल
व्यवसायी दिलीप तुलस्यान ने कहा कि आयकर में छूट तो अच्छी पहल है, लेकिन प्रशासन ने वित्तीय घाटे को 4.4 फीसदी ही रखा है. पहले से प्लानिंग थी कि वित्तीय घाटे को 4 फीसदी से कम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. देश का जीडीपी ग्रोथ भी अभी कम है. पीएम देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात कहते हैं, लेकिन यह तभी होगा, जब हमारा जीडीपी सात फीसदी से अधिक होगा.
बजट में मध्यम वर्ग का रखा गया ध्यान
वहीं व्यवसायी सज्जन शर्मा ने कहा कि इस बार का बजट बहुत अच्छा है. हमलोगों ने जैसी उम्मीद की थी. उसी तरह का बजट है. प्रशासन ने लोगों के हितों का ध्यान रखा है. इस बजट से मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा. आयकर में छूट से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी. प्रशासन का यह बजट देश को विकसित करने वाला बजट है. इस बजट में युवाओं, स्त्रीओं, नौकरीपेशा सहित व्यवसायियों के लिए भी बहुत कुछ है.
बुजुर्गों के टैक्स डिडक्शन की सीमा हुई एक लाख
व्यवसायी अनूप ककरानिया ने बजट को लेकर कहा कि प्रशासन ने सीनियर सिटिजंस के लिए भी बजट में बहुत कुछ रखा है. बुजुर्गों के टैक्स डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है. इससे बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी टैक्स देनदारी कम होगी. अपडेटेड रिटर्न भरने की सीमा पहले दो साल थी. अब इसे चार साल कर दिया गया है. इससे लोगों को सुविधा मिलेगी. बजट अपेक्षाओं पर खड़ा उतरा है.
स्त्रीओं को स्वावलंबी बनायेगा बजट
एमडीडीएम कॉलेज की प्राध्यापिका डॉ भावना ने कहा कि यह बजट निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग की सभी स्त्रीओं के लिए लाभकारी है. पहली बार बजट में स्त्रीओं के लोन को एक्सटेंड करने के बात की गयी है. इसके साथ ही पांच लाख स्त्रीओं को रोजगार से जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है. स्त्रीओं के उद्योग और काम के लिए डिजिटल मार्केटिंग से प्रमोट करने का प्रावधान भी अच्छी पहल है. इससे स्त्रीएं स्वावलंबी बनेंगी.
टीडीएस और टीसीएस का किया सामान्यीकरण
सीए हिमांशु नाथानी ने कहा कि प्रशासन ने इस बार टीडीएस और टीसीएस का सामान्यीकरण किया है. विदेशों में पढ़ाई करने वाले बच्चों को टीसीएस में छूट मिली है, इससे शिक्षा में लाभ मिलेगा. अपडेट रिटर्न पहले दो साल का था, अब चार साल हो गया है. प्रशासन की यह अच्छी पहल है. इस बार का बजट लोगों की आंकाक्षाओं के अनुरूप है. इस बजट से लोगों को फायदा मिलेगा, ऐसी उम्मीद है.
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12 लाख तक की आय पर 80 हजार की छूट
टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि पहले 12 लाख तक की आय पर 80 हजार टैक्स देना पड़ता था. अब उस टैक्स से राहत मिल गयी है. यह मध्यमवर्गीय लोगों के लिए बड़ी राहत है. प्रशासन ने लोगों की मांग को पूरा किया है. बजट में लोगों की जो उम्मीदें थी, उससे अधिक मिला है. अधिकतर लोग टैक्स में छूट की सीमा 10 लाख कह रहे थे, लेकिन अब 12 लाख तक की आय पर छूट मिल गयी है. यह अच्छी पहल है.
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