Delhi Election 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम बजट में मध्य वर्ग को आयकर सीमा में छूट देकर केंद्र प्रशासन ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है. आम बजट में 12 लाख की आय पर कोई कर नहीं देने की घोषणा से मध्य वर्ग को काफी राहत मिलने की संभावना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में आयकर स्लैब में बड़ा फेरबदल कर मध्य वर्ग को चकित कर दिया. प्रशासन के इस फैसले का दिल्ली चुनाव पर असर पड़ सकता है. प्रशासन की घोषणा के बाद दिल्ली का मध्य वर्ग भाजपा के पक्ष में मतदान कर सकता है. इससे पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर मोदी प्रशासन प्रशासनी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दे चुकी है.
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार मध्यवर्ग पर करों का बोझ हाेने को लेकर प्रशासन की आलोचना की जाती रही. विपक्षी दल प्रशासन पर टैक्स टेरेरिज्म का आरोप लगाते रहे. ऐसे में केंद्र प्रशासन के फैसले से विपक्ष के आरोप की धार कुंद होगी. हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मध्य वर्ग को कई तरह की रियायत देने की मांग की थी. लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि बजट में मध्य वर्ग को लेकर मोदी प्रशासन इतना बड़ा फैसला ले सकती है. केंद्र की घोषणा से दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को मुश्किलाें का सामना करना पड़ सकता है.
आम आदमी पार्टी को हो सकता है नुकसान
दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है. ऐसे में एक-सीट पर जीत हासिल करने के लिए पार्टियों की ओर से मेहनत की जा रही है. पार्टियों की ओर से हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है. लेकिन दिल्ली में मध्य वर्ग का एक बड़ा समूह है. ऐसे में आयकर के स्लैब में बदलाव की घोषणा कर मोदी प्रशासन ने इस वर्ग को साधने की कवायद की है. पिछले दो चुनाव से मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिलता रहा है. लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं है. भाजपा की ओर से इस वर्ग को साधने के लिए कई स्तर पर काम कर रही है.
मध्य वर्ग की रियायत का असर दिल्ली के सभी विधानसभा सीटों पर होने की संभावना है और इसका सीधा लाभ भाजपा को मिल सकता है. पार्टी पहले ही प्रशासनी कर्मचारियों को साध चुकी है और अब मध्य वर्ग को रियायत देकर यह संदेश देने की कोशिश की गयी है कि भाजपा की केंद्र प्रशासन हर वर्ग के हित का ख्याल रखती है. इस घोषणा से केंद्र और दिल्ली प्रशासन के लगभग 10 लाख कर्मचारी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 20 लाख लोगों को लाभ मिलेगा. इसके अलावा बुजुर्ग नागरिकों को भी कई तरह की रियायत देने का बात कही गयी है. बजट में हर वर्ग को साधने के लिए घोषणा की गयी है.
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