100% US Tariffs: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र प्रशासन की विदेश नीतियों पर निशाना साधा है. खरगे ने आरोप लगाया कि हिंदुस्तान प्रशासन अमेरिकी दबाव के आगे झुक रही है, जिसका नुकसान देश के 140 करोड़ लोगों को उठाना पड़ रहा है.
खरगे ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए अपने पोस्ट की शुरुआत में लिखा, आपके प्यारे दोस्त अबकी बार ट्रंप प्रशासन का हुक्म चलता है, आप घुटने टेक देते हैं और नतीजा 140 करोड़ हिंदुस्तानीयों को भुगतना पड़ता है!
पीएम मोदी प्रशासन की विदेश नीति बुरी तरह नाकाम : खरगे
खरगे ने अपने पोस्ट में लिखा, हिंदुस्तानीय सामान पर 100% तक अमेरिकी टैरिफ का खतरा दिखाता है कि आपकी प्रशासन की विदेश और व्यापार नीतियां बुरी तरह नाकाम रही हैं!!
फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग का सामान, केमिकल, ऑटो पार्ट्स, रत्न और आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर को टैरिफ का जबरदस्त झटका लग सकता है.
पहले 25% टैरिफ लगा, फिर 50% और अब 100% का खतरा मंडरा रहा है. इस बीच, मोदी प्रशासन एक ऐसे ट्रेड फ्रेमवर्क पर सहमत हो गई जो अमेरिकी सामान की हिंदुस्तान के कृषि उत्पादों तक पहुंच बढ़ाता है और हमारे किसानों के हितों को दांव पर लगा देता है!
खरगे ने आगे लिखा, यह फ्रेमवर्क असल में पांच साल में 500 अरब डॉलर का अमेरिकी सामान खरीदने के लिए मजबूर करता है. कल UPI पर MDR के मामले में घुटने टेकना आपकी प्रशासन की कमजोरी का एक और बड़ा उदाहरण है.
टैरिफ और व्यापार से लेकर H1B1 इमिग्रेशन, वीज़ा और डिजिटल पेमेंट तक, वॉशिंगटन का दबाव बढ़ता जा रहा है और आप, यानी ‘हाउडी मोदी जी’, लगातार घुटने टेकते जा रहे हैं!
क्या है नया अमेरिकी कानून?
अमेरिकी सीनेट द्वारा पारित ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) को अब निचले सदन से भी 262-159 के अंतर से मंजूरी मिल गई है. यह विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर भारी टैरिफ लगाने का अधिकार देता है जो रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदते हैं.
इसके तहत रूस से ऊर्जा उत्पाद खरीदने वाले शीर्ष 5 देशों (जिनमें हिंदुस्तान और चीन प्रमुख हैं) से आने वाले सामानों पर 100% तक का अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है.
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