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15 दिन में जवाब दो! पायरेसी रोकने के लिए Telegram को सरकार का आदेश

हिंदुस्तान प्रशासन ने पायरेसी पर सख्ती दिखाते हुए टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टेलीग्राम तुरंत फिल्मों और OTT कंटेंट की अवैध शेयरिंग रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए और 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपे. प्रशासन का कहना है कि यह कदम फिल्म इंडस्ट्री, OTT प्लेटफॉर्म, ब्रॉडकास्टर्स, प्रोड्यूसर्स और क्रिएटर्स के हितों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है.

प्रशासन ने टेलीग्राम से कहा है कि वह सिर्फ एक-एक पोस्ट हटाने तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे प्लेटफॉर्म पर पायरेसी रोकने के लिए ठोस व्यवस्था बनाए. मंत्रालय ने बार-बार पायरेटेड कंटेंट शेयर करने वाले चैनलों, ग्रुप्स, बॉट्स, अकाउंट्स और एडमिन्स पर कार्रवाई करने को कहा है.

यह भी पढ़ें : ‘यूजरनेम’ फीचर पर प्रशासन का एक्शन: WhatsApp के बाद Telegram और Signal को भी भेजा नोटिस

टेलीग्राम पर हुई थी कार्रवाई

जून में भी टेलीग्राम पर कार्रवाई हुई थी. NEET (UG) 2026 री-एग्जाम से पहले प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की सिफारिश पर 16 से 22 जून तक प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई गई थी. इसके अलावा प्रशासन ने 30 जून तक टेलीग्राम का मैसेज एडिट करने वाला फीचर भी बंद रखने का निर्देश दिया था.

Meta को भी नोटिस भेज चुकी है प्रशासन

टेलीग्राम को भेजा गया यह नोटिस केंद्र प्रशासन की हाल के दिनों में की गई दूसरी कार्रवाई है. इससे पहले प्रशासन ने Meta को भी नोटिस भेजकर WhatsApp के यूजरनेम फीचर पर जवाब मांगा था. वहीं, Instagram पर बाल यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों के मामले में भी कंपनी के अधिकारियों को तलब करने का फैसला लिया गया है.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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