जामताड़ा. बांग्ला नववर्ष पर झारखंड राज्य पेंशनर समाज, जिला शाखा की बैठक पेंशनर समाज के कार्यालय में हुई. अध्यक्षता जिला शाखा अध्यक्ष सुजीत कुमार घोष ने की. इस अवसर पर जिले के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनर्स की समस्याओं पर चर्चा की गयी. जिला सचिव चंडीदास पुरी ने कहा कि मौजूदा केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण की ओर से 25 फरवरी 2025 को जो वित्तीय विधेयक लाया गया है उसके अनुसार पेंशनरों को दो वर्गों में बांटने की बात कही गयी है. इसके अनुसार 2025 तक सेवानिवृत्त हुए एवं होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को आठवां वेतन आयोग के सिफारिश का लाभ नहीं मिलने वाला है. आठवां वेतन आयोग के सिफारिश सिर्फ कार्यरत कर्मियों पर एवं 2026 व उसके आगे रिटायरमेंट होने वाले कर्मियों पर ही वेतन आयोग का लाभ लागू होगा. यह पेंशनरों को विभाजित करने वाली अमानवीय विधेयक है, जिसका विरोध हिंदुस्तान पेंशन समाज पूरे जोर शोर से कर रहा है. हिंदुस्तान पेंशन समाज ने प्रधानमंत्री से अपनी आपत्ति जताते हुए कहा है कि पेंशनरों को पूर्ववत वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि पेंशनर को दी जाने वाली सुविधाएं संवैधानिक है. सुप्रीम कोर्ट के समय-समय पर दिए गए आदेशों के अनुसार पेंशन का लाभ वेतन पुनरीक्षण समिति की ओर से भी दी जाती है. हिंदुस्तान पेंशन समाज से संबद्ध संगठनों ने अपील की गयी है कि वे भी अपने स्तर से प्रधानमंत्री से इस बारे में अपील करें. बैठक में हिंदुस्तान पेंशन समाज के निर्देशानुसार पेंशनर समाज शाखा जामताड़ा की ओर से भी ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को सौंपा जायेगा. वहीं सेवानिवृत शिक्षक नवीन मरांडी को पेंशनर समाज में स्वागत किया गया. उनसे सदस्यता ग्रहण करने का आग्रह किया गया. मौके पर अशोक चंद्र, वीरेन मंडल, शक्तिपद खान, तारापद खान, परेश घोष, हीरालाल सिंह, राधे प्रसाद, मोहनलाल मिस्त्री, प्रदीप चक्रवर्ती, शिव नंदन महतो आदि मौजूद थे.
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