8th Pay Commission: केंद्र प्रशासन के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की समाचार सामने आ रही है. केंद्र प्रशासन जल्द ही आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की औपचारिक घोषणा कर सकती है. इसके संकेत मिल रहे हैं कि वित्त मंत्रालय आंतरिक स्तर पर इस पर काम शुरू कर चुका है और आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है.
जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है नया वेतन आयोग
मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं. इसका सीधा लाभ 50 लाख से अधिक केंद्र प्रशासन के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनरों को मिलेगा. इस बार आयोग की सिफारिशें पहले से अधिक प्रभावशाली और कर्मचारी हितैषी होने की उम्मीद जताई जा रही है.
फिटमेंट फैक्टर बनेगा वेतन वृद्धि का आधार
8वें वेतन आयोग की सबसे अहम कड़ी फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) है. यह वही गणना प्रणाली है, जिसके जरिए कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि की जाती है. 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.50 तक बढ़ाए जाने की संभावना है. यदि ऐसा हुआ, तो कर्मचारियों के वेतन में जोरदार उछाल देखा जा सकता है. उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन 40,000 रुपये है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.5 निर्धारित होता है, तो उनका नया मूल वेतन 1,00,000 रुपये तक पहुंच सकता है.
7वें वेतन आयोग से मिला था बड़ा लाभ
पिछले वेतन आयोग यानी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हुआ था. साथ ही, कई भत्तों में संशोधन और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की भी शुरुआत की गई थी, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा हुआ था.
पेंशनरों को भी होगा सीधा लाभ
नई सिफारिशों का फायदा सिर्फ सक्रिय कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा. पेंशन की गणना भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होती है, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को भी सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा. इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता (DA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और HRA जैसे भत्तों में भी संशोधन की संभावना है.
प्रशासन की रणनीति और कर्मचारियों की तैयारी
हालांकि, अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है. लेकिन, आंतरिक प्रक्रिया और वित्त मंत्रालय की गतिविधियों से संकेत मिल रहे हैं कि इसकी घोषणा अब ज्यादा दूर नहीं है. कर्मचारियों को यह सलाह भी दी जा रही है कि वे केवल प्रशासनी वेबसाइटों या वित्त मंत्रालय के आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें. सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों या अनजाने सूत्रों पर ध्यान न दें.
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प्रशासनी कर्मचारियों की आमदनी में इजाफा
8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र प्रशासन के कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है. बढ़ी हुई सैलरी और बेहतर सुविधाएं प्रशासनी सेवा को और अधिक आकर्षक बना सकती हैं. अगर प्रशासन इस दिशा में तेजी से कदम उठाती है, तो आने वाले वर्षों में यह बदलाव देश के आर्थिक परिदृश्य पर भी असर डाल सकता है.
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