UIDAI e-Aadhaar 2025 Update: आधार सेवाओं को अधिक सिटीजन फ्रेंडली और पेपरलेस बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हिंदुस्तानीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) नवंबर 2025 तक ई-आधार प्रणाली का एक बड़ा अपडेट लाने की तैयारी कर रहा है. इस बदलाव के बाद आधार कार्ड की फोटोकॉपी की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट करने की प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया जाएगा. एक समाचार संगठन से बात करते हुए UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने कहा, आप जल्द ही फिंगरप्रिंट और आईरिस देने को छोड़कर बाकी सब कुछ घर बैठे कर सकेंगे.
UIDAI e-Aadhaar का नया अपडेट 2025 के अंत तक हिंदुस्तान में पूरी तरह लागू हो जाएगा. अब आधार कार्ड की फोटोकॉपी की जरूरत खत्म होगी और लोग अपने दस्तावेजों को QR कोड आधारित डिजिटल e-Aadhaar के जरिए साझा कर सकेंगे. आइए जानते हैं इसकी खास बातें-
UIDAI e-Aadhaar 2025 Update: खास खूबियां क्या होंगी?
अब फुल और मास्क्ड वर्जन Aadhaar को डिजिटल रूप से साझा किया जा सकेगा, यूजर की स्वीकृति के साथ.
घर बैठे आधार अपडेट होंगे- जैसे नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर.
बायोमेट्रिक अपडेशन को छोड़कर सब कुछ होगा ऑनलाइन.
UIDAI 1 लाख नयी मशीनें लगाने की तैयारी में है.
यह प्रणाली CBSE, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, MNREGA जैसे डेटाबेस से जुड़ रही है.
UIDAI e-Aadhaar 2025 Update: सुरक्षा और गोपनीयता की बात
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में QR कोड से पहचान सत्यापन संभव होगा.
नकली पहचान और धोखाधड़ी पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम.
होटल व अन्य व्यवसायिक संस्थान भी इस सिस्टम को अपनाएंगे.
UIDAI e-Aadhaar 2025 Update: बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट पर जोर
बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट को लेकर एक और बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है.UIDAI का अनुमान है कि 5-7 वर्ष की आयु के लगभग 8 करोड़ बच्चों और 15-17 वर्ष के करीब 10 करोड़ किशोरों को अपने बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने की आवश्यकता है.CBSE और अन्य शिक्षा बोर्डों के साथ मिलकर UIDAI स्कूलों में जागरूकता और अपडेट अभियान चलाएगा ताकि नये मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.
UIDAI e-Aadhaar 2025 Update: आधार के उपयोग को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार
UIDAI सुरक्षा एजेंसियों, होटल उद्योग और अन्य प्रशासनी विभागों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि उन क्षेत्रों में भी आधार का इस्तेमाल बढ़ाया जा सके जहां यह अभी अनिवार्य नहीं है. इसका उद्देश्य हिंदुस्तान में आधार को एक सुरक्षित और डिजिटल पहचान सेवा का केंद्र बिंदु बनाना है.
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