Yojana: पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बेरोजगारी खत्म करने क लिए सतत प्रयास कर रहे हैं. बिहार प्रशासन ने इसके लिए एक नयी योजना लागू की है. इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार के नए अवसर दिये जायेंगे. “बिहार लघु उद्यमी योजना” के तहत बिहार प्रशासन युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 2-2 लाख रुपये की सहायता देगी. इससे युवाओं को स्वरोजगार का मौका मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे.
बिहार में 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से कमजोर
बिहार प्रशासन ने जाति और आर्थिक गणना के आधार पर पाया कि बिहार में करीब 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है. इन परिवारों को मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत सहायता दी जाएगी, ताकि वे खुद का छोटा-मोटा व्यवसाय शुरू कर सकें. प्रशासन ने इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपये और 2024-25 में 1000 करोड़ रुपये का बजट तय किया है.
इनको मिलेगा इस योजना का लाभ
एससी, एसटी, अति पिछड़ा वर्ग, स्त्रीएं, युवा और अल्पसंख्यक इस योजना के पात्र होंगे. जो लोग पहले से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ ले चुके हैं, वे इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते. योजना के तहत 2 लाख रुपये की सहायता तीन किस्तों में दी जाएगी. प्रत्येक किस्त का पूरा उपयोग होने के बाद ही अगली किस्त जारी की जाएगी.
पहली किस्त: 25% राशि (टूलकिट खरीदने के लिए)
दूसरी किस्त: 50% राशि
तीसरी किस्त: शेष 25% राशि
योजना की निगरानी और प्रशिक्षण
योजना के सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर अनुश्रवण समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी करेंगे. लाभार्थियों को परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे अपने व्यवसाय को सही तरीके से चला सकें. योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए प्रति इकाई 5% अतिरिक्त व्यय किया जाएगा.
बिहार को बनाएंगे आत्मनिर्भर और समृद्ध
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पहल का मकसद बिहार को एक “रोजगार देने वाला राज्य” बनाना है, ना कि रोजगार मांगने वाला. इस योजना से न सिर्फ गरीब परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि वे दूसरों को भी रोजगार देने में सक्षम होंगे. राज्य प्रशासन का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना व्यवसाय शुरू करें, जिससे बिहार का आर्थिक विकास हो और बेरोजगारी की समस्या कम हो. बिहार लघु उद्यमी योजना एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा. अगर यह योजना सही तरीके से लागू होती है, तो बिहार में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और राज्य आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा.
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