Jharkhand News: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड के उच्च शिक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया. उन्होंने अक्टूबर 2023 में झारखंड प्रशासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दो अहम टेंडरों—एकलव्य प्रशिक्षण योजना और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना—की स्थिति पर सवाल खड़े किए. साह ने बताया कि हेमंत प्रशासन ने वर्ष 2023 में इन दोनों योजनाओं की घोषणा की थी, जिनका उद्देश्य झारखंड के 35,000 छात्रों को लाभ पहुंचाना था. इन योजनाओं के तहत छात्रों के लिए यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक पीओ, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एसएससी, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, रेलवे बोर्ड, आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की गई थी. इसके अलावा, छात्रों को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान भी था.
बीजेपी ने जताई योजना बंद करने की आशंका
अजय साह ने आशंका जताते हुए पूछा कि यदि इन योजनाओं के लिए बजट स्वीकृत हो चुका था, तो क्या छात्रों के लिए निर्धारित फंड किसी अन्य योजना में डायवर्ट कर दिया गया? उन्होंने प्रशासन से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि क्या ये योजनाएँ पूरी तरह बंद कर दी गई हैं या आगामी बजट में इन्हें पुनः शुरू किया जाएगा?
साह ने कहा कि आमतौर पर छात्र हर वर्ष अप्रैल में नए सत्र के साथ कोचिंग शुरू करते हैं. यदि प्रशासन ने मार्च तक इन योजनाओं को लागू नहीं किया, तो फिर ये योजनाएँ केवल कागज़ों तक ही सीमित रह जाएंगी और धरातल पर कभी उतर नहीं पाएंगी. इससे हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा. यदि प्रशासन ने जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो छात्रों का शैक्षिक भविष्य अंधकारमय हो जाएगा. उन्होंने प्रशासन से अपील की कि शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को नेतृत्वक खींचतान से दूर रखते हुए तुरंत लागू किया जाए। प्रेसवार्ता में मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाईक की मौजूदगी रही.
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