कंचन कुमार/बिहारशरीफ/बिहार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम सूर्य घर योजना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 125 यूनिट फ्री बिजली योजना भारी पड़ती दिख रही है. जुलाई 2025 के बाद से पीएम सूर्य घर योजना के प्रति लोगों का रुझान करीब 78 प्रतिशत तक घट गया है.
अब तक मिले आवेदनों और अनुदान की स्थिति
जिले में अब तक पीएम सूर्य घर योजना के लिए कुल 1,995 ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं. इनमें से 904 लाभुकों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जबकि 869 लाभुकों को प्रशासनी अनुदान की राशि भी मिल चुकी है.
Bihar: आवेदन में भारी गिरावट
125 यूनिट मुफ्त बिजली लागू होने से पहले तक हर महीने पीएम सूर्य घर योजना के लिए 70 से 75 आवेदन आ रहे थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर सिर्फ 16 से 17 आवेदन रह गई है. जिले में कुल 5,69,047 बिजली कनेक्शन हैं, जिनसे औसतन 780.4 लाख यूनिट बिजली की मासिक खपत होती है. इनमें 5,06,022 घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं, जिनमें से 3,63,921 उपभोक्ता 125 यूनिट फ्री बिजली योजना का लाभ उठा रहे हैं.
जागरूकता बढ़ाने के लिए नई पहल
पीएम सूर्य घर योजना के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए बिजली विभाग नई पहल करने जा रहा है. जिले के चारों बिजली सेक्शन में योजना का लाभ लेकर अपने घरों में सोलर पैनल लगवाने और मासिक बिजली खर्च शून्य करने वाले उपभोक्ताओं को सम्मानित किया जाएगा.
लाभुकों का सम्मान और सम्मेलन का आयोजन
हर सेक्शन से ऐसे 10-10 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा. इन्हें सम्मानित करने के लिए जल्द ही बिजली विभाग की ओर से एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. विभाग का मानना है कि इससे आम लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी और पीएम सूर्य घर योजना को लेकर जागरूकता और भरोसा दोनों बढ़ेंगे.
तीन किलोवाट तक सोलर लगाने पर प्रशासन दे रही अनुदान
घरेलू बिजली उपभोक्ता पीएम सूर्य घर योजना के तहत तीन किलोवाट तक सोलर प्लांट लगाकर प्रशासनी अनुदान का लाभ ले सकते हैं. योजना के तहत एक किलोवाट सोलर प्लांट लगाने पर करीब 70 हजार रुपये की लागत आती है, जिसमें प्रशासन 30 हजार रुपये अनुदान देती है. दो किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट पर लगभग 1.40 लाख रुपये खर्च होते हैं, इसके बदले 60 हजार रुपये का अनुदान मिलता है.
वहीं तीन किलोवाट सोलर प्लांट की कुल लागत करीब 2.10 लाख रुपये है, जिस पर 78 हजार रुपये का प्रशासनी अनुदान दिया जाता है. पीएम सूर्य घर योजना के लिए दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं. पहला बिजली विभाग का सुविधा ऐप और दूसरा पीएम सूर्य घर योजना का राष्ट्रीय पोर्टल. आवेदन के लिए केवल आधार कार्ड और बिजली बिल अपलोड करना होता है.
आवेदन के बाद लाभुक को वेंडर का चयन करना होता है, जो घर पर सोलर पैनल लगाता है और पांच साल तक उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी निभाता है. योजना के तहत डीसीआर (घरेलू कंपनी) के सोलर पैनल लगाए जाते हैं, जो सामान्य सोलर प्लांट की तुलना में कुछ महंगे होते हैं. सोलर प्लांट चालू होने के एक सप्ताह के भीतर अनुदान की राशि सीधे लाभुक को मिल जाती है. शेष राशि लाभुक को स्वयं देना होता है.
यदि कोई लाभुक अनुदान के बाद बची राशि एकमुश्त देने में असमर्थ है, तो उसे बैंक के माध्यम से मात्र सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध है. हालांकि योजना का लाभ वही घरेलू उपभोक्ता ले सकते हैं, जिनके बिजली कनेक्शन की क्षमता के बराबर सोलर प्लांट लगाया जा सके. अनुदान का लाभ अधिकतम तीन किलोवाट तक ही मिलेगा.
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विभाग का आधिकारिक बयान
नालंदा के विद्युत अधीक्षण अभियंता मनीष कान्त ने कहा, “125 यूनिट फ्री बिजली योजना लागू होने के बाद पीएम सूर्य घर योजना के प्रति लोगों का रुझान कुछ हद तक कम हुआ है. फिलहाल विभाग इस योजना को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए नई पहल की तैयारी कर रहा है. इसके तहत सौर ऊर्जा लगाकर बिजली बिल शून्य करने वाले प्रत्येक सेक्शन के 10-10 घरेलू उपभोक्ताओं को सम्मानित किया जाएगा. साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर लाभुकों को बैंक से लोन दिलाकर सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इस उद्देश्य से जल्द ही एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा.”
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