Bihar Budget 2026: बिहार विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव बजट पेश करेंगे. प्रशासन की घोषणाओं को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. बजट में युवाओं के लिए नौकरी, किसानों की आमदनी, स्त्रीओं के लिए सहायता समेत अन्य मुद्दों पर फोकस रहने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं, बिहार के लोगों के लिए आज क्या-क्या खास घोषणाएं हो सकती हैं.
- शिक्षा विभाग को मिल सकती है खास तवज्जो
बिहार प्रशासन इस बार शिक्षा विभाग को खास तवज्जो दे सकती है. माना जा रहा है कि शिक्षा के मौजूदा बजट आकार में कम से कम तीन से पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके साथ ही संभावना जताई जा रही है कि 2025-26 के मुकाबले इस साल यानी कि 2026-27 में 10 हजार करोड़ रुपए अधिक खर्च किए जा सकते हैं.
- युवाओं के लिए नौकरी-रोजगार और आमदनी बढ़ाने पर फोकस
बिहार के युवाओं के लिए प्रशासन पहले ही एक करोड़ नौकरी और रोजगार की घोषणा कर चुकी है. आज इसके लिए कई प्रावधान किए जा सकते हैं. इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर भी प्रशासन का फोकस हो सकता है. इसे लेकर प्रशासन कोई खास घोषणा कर सकती है.
- किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस
बिहार में फिलहाल फार्मर रजिस्ट्री के जरिए किसानों की डिजिटल आईडी बनाई जा रही है. इसका फायदा किसानों को यह होगा कि वे प्रशासनी योजनाओं का फायदा आसानी से उठा सकेंगे. आज के बजट में किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर भी कोई घोषणा की जा सकती है.
- नए-नए इंडस्ट्रीज लगाने पर फोकस
बिहार में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए बिहार प्रशासन कई आकर्षक योजनाएं ला रही है. आज के बजट में नए-नए इंडस्ट्रीज लगाने को लेकर राशि आवंटित हो सकती है. साथ ही बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाने को लेकर कोई खास घोषणा की जा सकती है.
- स्त्रीओं के लिए सहायता राशि की घोषणा
मुख्यमंत्री स्त्री रोजगार योजना के तहत स्त्रीओं को पहले फेज में 10-10 हजार रुपए दिए गए. इसके बाद प्रशासन अब उन्हें 2-2 लाख रुपए सहायता राशि देने की तैयारी में जुटी है. चार फेज में स्त्रीओं को रुपए दिए जायेंगे. ऐसे में इसके लिए भी आज राशि को लेकर घोषणा हो सकती है.
- बिहार में रोड कनेक्टिविटी पर प्रशासन का फोकस
बिहार में लगातार रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए प्रशासन कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है. राज्य में लगभग 9 एक्सप्रेसवे बनने हैं, जिसके लिए राशि आवंटित हो सकती है. शहर के साथ-साथ ग्रामीण सड़कों, नए रेलवे ट्रैक, नए बस स्टैंड और आरओबी पर भी प्रशासन का पूरा फोकस हो सकता है.
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