Bihar Cabinet: सम्राट कैबिनेट की बैठक बुधवार को हुई. इस बैठक में नए मंत्रियों के साथ दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र यादव शामिल हुए. इस बैठक में बिहार के लाखों प्रशासनी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया. वित्त विभाग की ओर से प्रशासनी कर्मचारियों के डीए को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक, बिहार में सबसे कम 19 हजार रूपये मूल वेतन मिलने वाले कर्मचारियों के वेतन में 390 रूपये की बढ़ोतरी होगी. जबकि 2.25 लाख रुपये मूल वेतन पाने वाले अधिकारियों को हर महीने 4500 रूपये बढ़कर मिलेंगे. इतना ही नहीं, पेशनर्स के मासिक पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है.
5 जिलों में ग्रामीण एसपी के पदों को मंजूरी
आज की सम्राट कैबिनेट की बैठक में राज्य के बेहद अपराध और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिलों पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान में ग्रमीण एसपी के पदों को मंजूरी दी गई. इसके अलावा उद्योग विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े जरूरी फैसले लिए गए.
वैशाली में 100 एकड़ जमीन अधिग्रहण की मंजूरी
साथ ही उद्योग विभाग से जुड़े फैसले भी लिए गए हैं. बिहार में लगातार उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए वैशाली जिले में 100 एकड़ जमीन पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) की स्थापना होने वाले है. इसके लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दी गई. साथ ही NIFTEM कैंपस की स्थापना की जाएगी, जिससे युवाओं को फायदा हो सकेगा. उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा और कौशल मिल सकेगा.
निजी डेयरी परियोजना को भी मंजूरी
इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक निजी डेयरी परियोजना को भी मंजूरी मिली. इसमें हर रोज 84 हजार लीटर दूध प्रसंस्करण, दही, मक्खन और अन्य दुग्ध उत्पादों के उत्पादन की व्यवस्था होगी. परियोजना से करीब 170 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है.
खुलेंगे तीन नए डिग्री कॉलेज
उच्च शिक्षा विभाग के तहत राज्य प्रशासन ने सात निश्चय-3 योजना के अंतर्गत तीन नये डिग्री कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी. इन कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मियों के कुल 132 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. प्रशासन का कहना है कि इससे उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को सुविधा मिलेगी. साथ ही शिक्षा विभाग ने जहानाबाद के शिक्षक मो. इरशाद अंसारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए नामित करने का फैसला किया है.
इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि
परिवहन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई. इसके तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. प्रशासन ने साल 2030 तक राज्य में 30 प्रतिशत नई गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य तय किया है. योजना के तहत निजी और व्यावसायिक दोनों प्रकार की गाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में चार्जिंग स्टेशन डेवलप किए जायेंगे.
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