Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की नई योजना विकसित हिंदुस्तान-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) को मंजूरी दी गई. राज्य प्रशासन इस योजना को 1 जुलाई 2026 से पूरे बिहार में लागू करेगी.
गन्ना किसानों को मिलेगा बकाया भुगतान
कैबिनेट ने गोपालगंज के सासामूसा चीनी मिल को फिर से चालू करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. इसके लिए गन्ना किसानों का वर्षों से लंबित बकाया भुगतान करने की मंजूरी दी गई है. किसानों को करीब 43 करोड़ रुपये की राशि देने का रास्ता साफ हो गया है.
डकरानाला पंप नहर योजना के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए 251 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है. इसके अलावा सिंधवारणी जलाशय और उससे जुड़ी मुख्य नहर के मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य के लिए लगभग 197 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
बाढ़ प्रबंधन के लिए करोड़ों रुपये की मंजूरी
हर साल आने वाली बाढ़ की चुनौती को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण और नदी प्रबंधन से जुड़े कार्यों के लिए बड़ी राशि जारी करने की अनुमति दी है. इसके तहत बाढ़ प्रबंधन, भूमि अधिग्रहण और नदी संरक्षण कार्यों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
जल जीवन मिशन 2.0 को मिली मंजूरी
राज्य प्रशासन ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र प्रशासन के साथ समझौता करने पर भी सहमति दे दी है. इस योजना का उद्देश्य लोगों तक बेहतर पेयजल सुविधा पहुंचाना है.
अमृत 2.0 मिशन के तहत बिहारशरीफ, हाजीपुर, बेगूसराय और सहरसा में जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं.
बेगूसराय में सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी निर्माण के लिए सबसे अधिक राशि स्वीकृत की गई है. वहीं हाजीपुर, बिहारशरीफ और सहरसा में भी जलापूर्ति से जुड़े महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे.
पेंशनधारियों को समय पर मिलेगी राशि
प्रशासन ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत दी है. वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और अन्य पेंशन योजनाओं के तहत मई, जून और जुलाई महीने की पेंशन देने के लिए 3662 करोड़ रुपये से अधिक की अग्रिम राशि मंजूर की गई है. इससे लाखों लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
किसानों के लिए फिर लागू होगी फसल बीमा योजना
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है. यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी सीजन से लागू होगी. इससे प्राकृतिक आपदा या फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.
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आईआईटी पटना रिसर्च पार्क के निर्माण और आईआईटी पटना फेज-2 के तहत नए हॉस्टल निर्माण को भी मंजूरी दी गई है. वहीं उद्योगों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत करने का फैसला लिया गया है.
कैबिनेट ने 15 साल से पुरानी प्रशासनी और निजी गाड़ियों की स्क्रैपिंग से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है. इसके अलावा विभिन्न प्रशासनी योजनाओं और वित्तीय कार्यों के लिए नए सॉफ्टवेयर के विकास पर भी मुहर लगाई गई है.
भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई
बैठक में समस्तीपुर के तत्कालीन जिला अवर निबंधक मणिरंजन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को मंजूरी दी गई. गंभीर आरोपों के आधार पर उन्हें प्रशासनी सेवा से बर्खास्त करने के फैसले पर कैबिनेट ने अंतिम मुहर लगा दी.
कैबिनेट ने बिहार काश्तकारी संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी है. इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी नैदानिक संस्थानों की नियमावली में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है.
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