इसके साथ ही प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा, ताकि केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच DA का अंतर कम हो सके. प्रशासन ने लंबित DA एरियर के भुगतान का भी भरोसा दिया है.
7वां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है?
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 21 जुलाई को एक कार्यक्रम में कहा कि 7वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) तैयार कर लिए गए हैं. इन्हें अंतिम रूप देने के बाद आयोग का आधिकारिक गठन किया जाएगा. प्रशासन की कोशिश है कि मौजूदा वित्त वर्ष के भीतर ही 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाए. यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि राज्य के कर्मचारी लंबे समय से नए वेतन आयोग और DA से जुड़े फैसलों का इंतजार कर रहे हैं.
DA में कितना बदलाव होगा?
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रशासन एक साथ बड़ा DA बढ़ाने के बजाय धीरे-धीरे अंतर कम करेगी. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को उम्मीद थी कि प्रशासन एक बार में 42% DA या 10% की बढ़ोतरी का ऐलान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. प्रशासन ने गणना के आधार पर फैसला लिया है और धीरे-धीरे केंद्र और राज्य के DA के बीच का अंतर कम किया जाएगा. बता दें कि पिछले महीने राज्य प्रशासन ने अपने पहले बजट में महंगाई भत्ता 20% बढ़ाकर बेसिक वेतन का 38% कर दिया था.
कर्मचारियों को एरियर पर क्या भरोसा मिला?
प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि प्रशासनी कर्मचारियों के लंबित बकाये (Arrears) का भुगतान भी समय के साथ किया जाएगा. काफी समय से कर्मचारी संगठन दो प्रमुख मांगें उठा रहे थे:
- DA का बकाया भुगतान
- नए वेतन आयोग का गठन
प्रशासन के इस ऐलान के बाद इन मांगों पर आगे बढ़ने के संकेत मिले हैं.
7वें वेतन आयोग में क्या-क्या तय होगा?
मई में प्रशासन ने 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी. इसके बाद 22 जुलाई को पूकेंद्रीय आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव रह चुके अतनु चक्रवर्ती की अध्यक्षता में चार सदस्यीय आयोग का आधिकारिक गठन किया गया. आयोग को छह महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देने का निर्देश दिया गया है.
आयोग किन मुद्दों पर सिफारिश देगा?
- वेतन संरचना (Pay Structure)
- महंगाई भत्ता (DA)
- प्रमोशन नीति
- पेंशन
- रिटायरमेंट से जुड़े लाभ
कर्मचारियों के लिए यह समाचार क्यों अहम है?
पश्चिम बंगाल के कर्मचारी अभी भी 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे हैं, जबकि केंद्र प्रशासन के कर्मचारियों को लंबे समय से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिल रहा है. इसी बीच केंद्र में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है.
ऐसे में राज्य प्रशासन का कहना है कि वह वेतन और DA के अंतर को एक झटके में नहीं, बल्कि धीरे-धीरे कम करने की रणनीति पर काम करेगी. इससे कर्मचारियों को आने वाले समय में वेतन, DA और अन्य सेवा लाभों में बदलाव की उम्मीद बनी हुई है.
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