केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्नपत्र लीक के मामलों पर सख्ती बढ़ाने के लिए नए विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है. इस प्रस्तावित कानून में पेपर लीक के दोषियों के लिए कठोर सजा, जेल और जुर्माने की व्यवस्था की गई है. पेपरलीक के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट का प्रावधान भी इस मसौदे में किया गया है. यह जानकारी पीटीआई न्यूज एजेंसी की ओर से दी गई है.
प्रशासन का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य परीक्षाओं को निष्पक्ष रूप से आयोजित करना है, ताकि छात्रों का भविष्य बेहतर बन सके. विधेयक को संसद के मौजूदा मानसून सत्र में ही पेश किए जाने की बात प्रशासन ने कही है.
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