Amrit Dhara Yojana: योगी प्रशासन उत्तर प्रदेश में गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है. राज्य प्रशासन का उद्देश्य न केवल छुट्टा गोवंश का संरक्षण करना है, बल्कि प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देना है. इसी दिशा में, वर्ष 2024-25 के बजट में प्रशासन ने गोवंश संरक्षण के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसी क्रम में अमृत धारा योजना भी लागू की गई है, जिसके तहत पशुपालकों को आर्थिक सहायता दी जा रही है.
क्या है अमृत धारा योजना?
उत्तर प्रदेश प्रशासन ने गाय पालन को बढ़ावा देने और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए “अमृत धारा योजना” शुरू की है. इस योजना के तहत:
- दो से दस गाय पालने पर प्रशासन 10 बैंकों के जरिए 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराएगी.
- तीन लाख रुपये तक के ऋण पर किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी.
- इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
इस पहल का उद्देश्य छुट्टा गोवंश के संरक्षण के साथ-साथ जैविक खेती को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
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प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की पहल
योगी प्रशासन रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए गोवंश आधारित कृषि को प्राथमिकता दे रही है. प्राकृतिक खेती में गाय के गोबर और मूत्र का उपयोग खाद और जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है और पर्यावरण भी संरक्षित रहता है.
इससे पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन से आय होगी और साथ ही जैविक खाद व कीटनाशक बेचकर अतिरिक्त मुनाफा भी होगा. इस प्रकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है.
गोवंश संरक्षण के लिए अन्य योजनाएं
गोआश्रयों की स्थापना और वित्तीय सहायता: योगी प्रशासन ने निराश्रित गोवंश के लिए कई गोआश्रय केंद्र स्थापित किए हैं. इन केंद्रों के संचालन के लिए प्रशासन प्रति पशु वित्तीय सहायता भी देती है. 2024-25 के बजट से पहले 1001 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी इस योजना के लिए जारी किया गया था.
मिनी नंदिनी योजना: इस योजना का उद्देश्य गायों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना है. इसके तहत:
- गौशालाओं और पशुपालकों को विशेष अनुदान दिया जाता है.
- गोबर और मूत्र को व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए प्रशासन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चला रही है.
मनरेगा के तहत पशुपालकों को सुविधाएं: मनरेगा के अंतर्गत गाय पालकों को कम लागत पर कैटल शेड, पशु बाड़ा और गोबर गैस प्लांट स्थापित करने की सुविधा दी जा रही है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी सृजित होगा.
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