Bihar Budget: पटना. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के वर्ष 2025-26 के बजट को विकास की निरंतरता का बजट करार दिया. उन्होंने कहा कि राज्य के बजट में विकसित बिहार बनाने का ‘विजन’ और ‘विश्वास’ दोनों नजर आता है. श्री सिन्हा ने कहा कि करीब 3 लाख 17 हजार करोड़ के बजट आकार के साथ इस बार के बजट में पिछले साल की तुलना में 38 हजार 100 करोड़ से ज्यादा की वृद्धि हुई है. 2005 में जब पहली बार एनडीए की प्रशासन बनी थी, उस समय से राज्य के बजट में 11 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है.
बिहार में बने विकास के नये मानक
विधानसभा में भोजनावकाश के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू हुई. जहां सत्ताधारी के सदस्यों ने कहा कि बिहार सड़क, बिजली, पानी हर क्षेत्र में विकास की नयी कहानी लिख रहा है. वहीं विपक्षी सदस्यों ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है. समाज काहर तबका विकास से उपेक्षित है. भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बिहार ने सड़क, बिजली, पानी सहित हर क्षेत्र में विकास की नयी कहानी लिखी है. 2005 से पहले जिस राज्य में लोग ट्रांसफॉर्मर और पोल को तरसते थे, उस राज्य में शहर से लेकर गांव तक अनवरत 23 से 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है.
बिहार को नहीं मिल सकता विशेष राज्य का दर्जा
सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि आज पूरे राज्य में सड़कों का ऐसा जाल बिछा है कि अब राज्य के किसी भी कोने से पटना पहुंचने में पांच घंटे से अधिक समय नहीं लगता. वे सोमवार को विधानसभा में बजट भाषण के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में भाग ले रहे थे. विपक्षी सदस्यों द्वारा विशेष राज्य का दर्जा की मांग उठाये जाने पर उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता. केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशासन बिहार को उससे कहीं अधिक सहयोग उपलब्ध करा रही है. उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में नीतीश प्रशासन द्वारा स्त्रीओं को दिये गये 50 फीसदी आरक्षण को दुनिया के लिए नजीर बताया. चर्चा में अरुण शंकर प्रसाद, अमित शर्मा, महबूब आलम, अख्तरुल इमान, अजय कुमार आदि सदस्य शामिल हुए. राज्यपाल के अभिभाषण पर मंगलवार को भी चर्चा जारी रहेगी.
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